Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने प्रशासन को भी चौंका दिया. सरकारी लाभ पाने की चाह में 308 ऐसे जोड़े आवेदन करते पकड़े गए जो पहले से ही शादीशुदा थे. जैसे ही सत्यापन टीम ने सच्चाई उजागर की, पूरे जिले में हड़कंप मच गया. बढ़ी हुई एक लाख रुपये की सहायता राशि ने इस सीजन में आवेदन करने वालों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है.

2010 आवेदन और खुला बड़ा खेल: सामूहिक विवाह में सरकार के बढ़े खर्च ने बढ़ा दी भीड़

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीजन में जिले के 13 ब्लॉकों से 2010 जोड़ों ने सामूहिक विवाह के लिए आवेदन किया. सरकार द्वारा प्रति जोड़ा खर्च को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर देने के बाद यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों की मदद से आगे बढ़कर एक ‘आकर्षक लाभ पैकेज’ की तरह दिखने लगी. इसी लालच में कई जोड़ों ने आवेदन तो भर दिया, लेकिन सत्यापन में खुलासा होते ही पता चला कि कई आवेदक तो पहले ही शादी कर चुके हैं और योजना को दूसरे ‘डाउन पेमेंट’ की तरह देख रहे थे.

308 शादीशुदा जोड़े पकड़े गए: दोबारा शादी करके सरकारी लाभ लेने का प्रयास

सत्यापन टीम ने जब सभी दस्तावेज जांचे तो 308 जोड़ों की हकीकत सामने आ गई. इनमें कई की शादी छह माह पहले तो कई की एक साल पहले ही हो चुकी थी. इसके बावजूद सभी ने सामूहिक विवाह में शामिल होने का आवेदन दे दिया. योजना का उद्देश्य गरीब जोड़ों की मदद करना है, लेकिन इन 308 आवेदकों ने इसे जैसे अपनी ‘कमाई बढ़ाने का मौका’ मान लिया था. पकड़े जाने पर इन सभी को योजना से बाहर कर दिया गया है और अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह खुलासा किसी बड़े खेल से कम नहीं.

484 जोड़ों की शादी पूर्ण, 1216 जोड़े जांच में: 15 दिसंबर को अगला आयोजन प्रस्तावित

अब तक ऐराया, मलवां, अमौली, खजुहा और हथगाम में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में 484 जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है. इसके बाद जिला प्रशासन ने शेष 1216 जोड़ों का सत्यापन शुरू किया है. भिटौरा, घाता, विजयीपुर, देवमई, बहुआ और असोथर में सामूहिक विवाह का आयोजन अभी बाकी है. इस बड़े आयोजन के लिए 15 दिसंबर की तिथि प्रस्तावित है, हालांकि अंतिम तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी.

सरकारी सहायता बनी आकर्षण का नया केंद्र

पिछले सीजन तक सरकार सामूहिक विवाह पर प्रति जोड़ा 51 हजार रुपये खर्च करती थी. इस बार यह राशि सीधे-सीधे दोगुनी होकर एक लाख रुपये हो गई है. यानी विवाह के दिन ही जोड़े को एकमुश्त बड़ी राशि मिलना, कई आवेदकों को इतना आकर्षक लगा कि वे पहले से शादीशुदा होने के बावजूद योजना में फिर शामिल होने चले आए. अधिकारियों के मुताबिक बढ़ा हुआ लाभ जरूरतमंदों के लिए राहत है, लेकिन कुछ लोगों का लालच इसकी छवि खराब कर रहा है.

जिला समाज कल्याण अधिकारी का बयान: योजना पारदर्शी, अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई

मीडिया को जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश यादव ने बताया कि 2010 आवेदन आए थे, जिनमें से 484 शादियां कराई जा चुकी हैं. 308 जोड़ों की पहचान पूर्व विवाहशुदा के रूप में हुई है और उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सत्यापन सख्ती से किया जा रहा है और केवल योग्य जोड़ों को ही लाभ दिया जाएगा. शेष जोड़ों के लिए प्रस्तावित तिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.