UP Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. राज्य कर विभाग ने सचल दल में तैनात CTO अभिषेक कुमार मिश्रा और उनके चालक कमलेश को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित (Suspend) कर दिया है. बताया जा रहा है कि जून माह में इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके आधार पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की गई है. मामले में दो पुलिसकर्मी भी जांच के घेरे में हैं.

वायरल वीडियो ने खोली रिश्वतखोरी की पोल, जांच के बाद कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें CTO अभिषेक मिश्रा और उनके चालक कमलेश को गाड़ी से पैसे लेते हुए देखा गया. वीडियो में यह स्पष्ट था कि कोई वाहन चालक उनकी टीम को रुपये सौंप रहा है. बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम लगभग आठ हजार थी.

वीडियो वायरल होते ही मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और जांच के आदेश दिए गए. 27 जून को प्रयागराज के अपर आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य कर आयुक्त को सौंपी, जिसके बाद तत्काल निलंबन की कार्रवाई हुई.

निलंबन के साथ वाराणसी जोन में किया गया संबद्ध

राज्य कर विभाग ने सिर्फ निलंबन तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी. सीटीओ अभिषेक मिश्रा को निलंबन के बाद वाराणसी जोन प्रथम के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है ताकि वह किसी भी प्रकार की जांच में बाधा न डाल सकें.

उनके चालक कमलेश को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने खुद इस कार्रवाई की पुष्टि की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की है.

पुलिस विभाग को लिखा गया पत्र, दो कर्मियों पर गिर सकती है गाज

इस घूसकांड में सिर्फ CTO और चालक ही नहीं, पुलिस विभाग के दो कर्मी भी जांच के घेरे में हैं. जानकारी के अनुसार, फतेहपुर सचल दल में शामिल सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल शरद चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है.

राज्य कर विभाग ने इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है. माना जा रहा है कि इन पर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है.

जिलाधिकारी ने भेजी थी रिपोर्ट, हुई तत्काल कार्रवाई

वायरल वीडियो के साथ-साथ इस मामले से संबंधित तमाम जानकारियां जिलाधिकारी फतेहपुर ने राज्य कर आयुक्त को भेजी थीं. डीएम की रिपोर्ट में इस घटना को गंभीर मानते हुए तत्काल जांच की अनुशंसा की गई थी. राज्य कर विभाग ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर न सिर्फ जांच कराई, बल्कि दोषियों को तत्काल निलंबित भी किया.