Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले में हसवा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सतीश चंद्र पांडेय को कार्य में लापरवाही और राजनीतिक प्रभाव में काम करने के आरोपों के चलते हटा दिया गया है. उन्हें अब ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ (Lucknow) में संबद्ध किया गया है. विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई डिप्टी सीएम तक शिकायतें पहुंचने के बाद की गई है. इस कदम से अन्य बीडीओ के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है.

लंबे समय से हसवा में तैनाती, जनता में थी नाराजगी

ग्रामीणों का आरोप था कि बीडीओ सिर्फ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के प्रभाव में रहकर फैसले लेते थे. आम जनता की शिकायतों को नज़रअंदाज़ करना और पंचायतों में विकास कार्यों में रुचि न लेना उनकी पहचान बन गई थी. इन्हीं वजहों से उनके खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही.

विधायक और पुत्र के प्रभाव में काम करने की खुली चर्चा

बताया जा रहा है कि योजनाओं की स्वीकृति से लेकर लाभार्थियों के चयन तक, हर निर्णय में राजनीतिक दबाव की भूमिका रही. इस एकतरफा कार्यशैली से क्षेत्र के विकास कार्य भी प्रभावित हुए और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए.

शिकायतें पहुंचीं डिप्टी सीएम तक, फिर हुई कार्रवाई

स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कुछ अधिकारियों ने मिलकर बीडीओ की कार्यशैली और अनियमितताओं की शिकायत डिप्टी सीएम तक पहुंचाई थी. सूत्रों के अनुसार इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया और जांच के बाद बीडीओ सतीश चंद्र पांडेय को लखनऊ (Lucknow) के ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया.

ऐरायां बीडीओ पर भी लटक रही कार्रवाई की तलवार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हसवा के बाद अब ऐरायां ब्लॉक के बीडीओ भी जांच के दायरे में आ गए हैं. उन पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई और जनता की शिकायतों को अनदेखा करने जैसे गंभीर आरोप हैं.

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह जिले के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

जिले भर के BDO हुए सतर्क, शुरू हुआ मंथन

हसवा बीडीओ पर हुई कार्रवाई के बाद जिले के अन्य खंड विकास अधिकारियों में भी हलचल तेज हो गई है. अब वे अपने कार्यों की समीक्षा करने में जुट गए हैं.

जानकारों की मानें तो अगर किसी अधिकारी की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो उच्च स्तर पर कार्रवाई तय है. प्रशासनिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अब ज़मीनी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता और जनता की संतुष्टि को प्राथमिकता दे रही है.