IPS Transfer In UP: यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के बदले SP, देखिए पूरी लिस्ट

IPS Transfer List In UP
उत्तर प्रदेश में रविवार को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. कुल आठ आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं जिनमें तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं.
IPS Transfer In UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को पुलिस विभाग में बड़ा तबादला किया है. इस फेरबदल में आठ आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं. शासन स्तर पर हुए इस बदलाव को जिले और पुलिस इकाइयों की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा भरने के रूप में देखा जा रहा है. आइए जानते हैं किन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है.
शामली के एसपी राम सेवक गौतम को मिली नई जिम्मेदारी
शामली जिले में पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यरत राम सेवक गौतम को अब पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) मुरादाबाद की कमान सौंपी गई है. राम सेवक गौतम का शामली में कार्यकाल कई संवेदनशील मामलों के निपटारे और अपराध नियंत्रण के प्रयासों के लिए चर्चा में रहा. अब मुरादाबाद में वे पुलिस प्रशिक्षण और अनुशासन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे.
कानपुर देहात के एसपी अरविंद मिश्र बने ईओडब्ल्यू प्रमुख
कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र को पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू), उत्तर प्रदेश के रूप में तैनात किया गया है. अरविंद मिश्र के कार्यकाल में कानपुर देहात में कई संगीन मामलों का निस्तारण हुआ. अब उन्हें आर्थिक अपराध जैसे संवेदनशील और बड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्य में वित्तीय अपराधों की रोकथाम में अहम साबित होगी.
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शामली और गौतमबुद्धनगर में नई नियुक्तियां
बागपत में पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक रहे नरेंद्र प्रताप सिंह को अब पुलिस अधीक्षक, शामली बनाया गया है. इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में तैनात पुलिस उपायुक्त लाखन सिंह यादव को सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ भेजा गया है. यह बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है.
गौतमबुद्धनगर में डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को मिली जिम्मेदारी
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्यरत डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को अब पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर ही बनाया गया है. यह निर्णय स्थानीय कानून-व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने के लिए लिया गया है ताकि प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए.