
IAS Aunjaneya Kumar Singh Biography: पत्रकारिता से आईएएस तक का सफर, जानिए क्यों चर्चा में हैं आंजनेय कुमार सिंह
IAS Aunjaneya Kumar Singh
यूपी के चर्चित IAS अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कभी पत्रकार बनने का सपना देखने वाले आंजनेय कुमार ने कड़ी मेहनत से UPSC की परीक्षा पास की. यूपी में डीएम रहते कई कड़े फैसलों से पहचान बनाई. प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने के बाद पहले उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक साल का एक्सटेंशन दे दिया है और वह जल्द ही मुरादाबाद मंडल आयुक्त का पद फिर से संभालेंगे.
IAS Aunjaneya Kumar Singh Biography: आईएएस आंजनेय कुमार सिंह यूपी की ब्यूरोक्रेसी का एक चर्चित नाम हैं. यूपी में डीएम रहते उन्होंने कई चर्चित कार्रवाइयां कीं, खासतौर पर रामपुर में आजम खान के खिलाफ कड़े फैसले. उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 14 अगस्त 2025 को खत्म हो गई थी और उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दे दिया है. जल्द ही वे फिर से मुरादाबाद मंडल आयुक्त का चार्ज संभालेंगे.
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लेकिन आंजनेय ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का फैसला किया. इसी संघर्ष ने उन्हें आगे बढ़ाया और एक दिन वे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में पहुंचे.
पत्रकार बनने का सपना और UPSC की तैयारी

यूपी में प्रतिनियुक्ति और अहम जिम्मेदारियां


रामपुर में आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बने सुर्खियों में
2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर के डीएम रहते आंजनेय कुमार सिंह ने चुनाव आचार संहिता तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की. इसमें आजम खान और उनके करीबी भी शामिल थे. उनकी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी, क्योंकि उम्र को लेकर फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया.

सेवा विस्तार न मिलने के बाद केंद्र से मिली मंजूरी
14 अगस्त 2025 को आंजनेय कुमार सिंह की यूपी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई थी. उस वक्त उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला और उन्होंने चार्ज डीएम अनुज सिंह को सौंप दिया था. योगी सरकार ने सातवीं बार उनका कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं आई.
हालांकि अब केंद्र सरकार ने उन्हें राहत दी है और एक साल का प्रतिनियुक्ति सेवा विस्तार मंजूर कर दिया है. जल्द ही आंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद मंडल आयुक्त के पद पर दोबारा कार्यभार संभालेंगे. यह फैसला न केवल ब्यूरोक्रेसी में बल्कि राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है.
