Lucknow News: यूपी सरकार ने एम-पैक्स में खाली पड़े हजारों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सचिव, लेखाकार और चौकीदार के पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा. भर्तियां अब जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से होंगी. नई नियमावली जल्द अंतिम रूप में लाई जाएगी.
एम-पैक्स में कर्मचारियों की कमी जल्द होगी दूर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की कमी को दूर करने का फैसला लिया है. वर्तमान में सचिव के करीब 5000, लेखाकार के लगभग 3000 समेत करीब 15 हजार पद रिक्त हैं. इन रिक्तियों के कारण समितियों के कामकाज पर असर पड़ रहा था. सरकार अब इन सभी पदों पर नियमित नियुक्तियां करने जा रही है ताकि सहकारी समितियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके. इसके साथ ही चौकीदार के सभी पैक्स पर भी नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.
नई भर्ती नियमावली तैयार करने में जुटा सहकारिता विभाग
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सहकारिता विभाग नई भर्ती नियमावली तैयार कर रहा है. आयुक्त सहकारिता योगेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस नियमावली के मसौदे पर चर्चा हुई. इसमें यह तय किया गया कि एम-पैक्स के रिक्त नियमित पदों पर भर्ती अब जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराई जाएगी. सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि नियमावली को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके.
जिला स्तर पर होगी भर्ती, मंडल व्यवस्था होगी समाप्त
अब तक वर्ष 2020 से एम-पैक्स के नियमित पदों पर भर्तियां मंडल स्तर पर तैनात संयुक्त आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराई जाती थीं. इससे पहले प्रत्येक पैक्स अपनी आवश्यकतानुसार खुद ही भर्ती कर लेता था. अब पहली बार इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है और भर्तियां जिला स्तर पर कराने की तैयारी है. इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी.
नियमित और आउटसोर्स पदों का निर्धारण
सरकार ने तय किया है कि सचिव, लेखाकार और चौकीदार के पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी. वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा. इसके अलावा अन्य सहायक पदों पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तैनाती की तैयारी है. इससे समितियों में कामकाज का बोझ कम होगा और किसानों को समय पर ऋण और अन्य सहकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी. विभाग का उद्देश्य है कि हर एम-पैक्स में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
योग्यता और वेतनमान तय करने पर मंथन
नई भर्ती नियमावली में योग्यता और वेतनमान को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं. सचिव और लेखाकार पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी जा सकती है. वहीं न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये प्रतिमाह प्रस्तावित है. चौकीदार के लिए भी शैक्षणिक योग्यता और सेवा शर्तें निर्धारित की जा रही हैं. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया में मेरिट और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. मंत्री जेपीएस राठौर ने स्पष्ट किया कि अगले छह महीने में सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी.
