UP Fatehpur Avaidh Khanan: यूपी के फतेहपुर जिले में अवैध खनन (illegal mining) पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मोरंग खदानों पर छापेमारी की और 53 लाख से अधिक का जुर्माना ठोका है. जिला अधिकारी के निर्देश पर की गई इस संयुक्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

डीएम के निर्देश पर चला अभियान, संयुक्त टीम ने मारा छापा

फतेहपुर के डीएम रवींद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) के आदेश के बाद खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में संचालित मोरंग खदानों का निरीक्षण किया. यह अभियान जिले में लंबे समय से मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद चलाया गया.

कोर्राकनक, अढ़ावल और ओती में सबसे बड़ी अनियमितता

जांच के दौरान सदर तहसील के कोर्राकनक कंपोजिट दो के खंड-2 में बड़े स्तर पर अवैध खनन पाया गया. यहां के पट्टाधारक पर 19 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा अढ़ावल खंड-10 के पट्टाधारक पर 12 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया.

वहीं, खागा तहसील (Khaga Tahsil) के गढ़ीवा मझिगवां क्षेत्र में भी अवैध खनन की पुष्टि हुई, जहां पट्टाधारक पर 15 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. सदर तहसील के ओती कंपोजिट खनन क्षेत्र के पट्टाधारक पर भी पांच लाख 60 हजार रुपये की जुर्माना कार्रवाई की गई.

अवैध खनन मिला तो होगी कड़ी कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि चारों खनन पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर दिया गया है. साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में पट्टा क्षेत्र की सीमा से बाहर कोई भी खनन अवैध माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि खनिज विभाग नियमित रूप से खनन क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है और किसी भी गड़बड़ी पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है. यदि भविष्य में दोबारा ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं, तो न केवल जुर्माना बल्कि खनन पट्टे को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी.

खनन माफियाओं में मची खलबली, प्रशासन सख्त रुख में

प्रशासन की इस कार्रवाई से मोरंग खनन से जुड़े माफियाओं में हलचल तेज हो गई है. अब तक जिन पट्टों पर कार्रवाई हुई है, वे जिले के प्रमुख खनन क्षेत्र माने जाते हैं. ऐसे में अन्य खनन क्षेत्र भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं.

डीएम रवींद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खनिज संपदा की लूट पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी. स्थानीय प्रशासन के इस सख्त रुख से जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगने की उम्मीद की जा रही है.