UP New Registry Rules: उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदने और बेचने वालों के लिए जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्ताव के अनुसार छोटे मूल्य की संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए पैन और आधार की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है. इससे हजारों ऐसे लोगों की अटकी रजिस्ट्रियां पूरी हो सकेंगी जिनके दस्तावेजों में तकनीकी या औपचारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं.

पैन-आधार की अनिवार्यता से अटक रही थीं रजिस्ट्रियां

प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां लंबित हो गई थीं. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के सामने यह बड़ी समस्या बनकर उभरी.

कई परिवारों के पास पैतृक जमीन या छोटी संपत्ति है, लेकिन उनकी आय सीमित होने के कारण उन्होंने कभी पैन कार्ड बनवाया ही नहीं. जब वे जमीन बेचने या खरीदने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो पैन की अनिवार्यता के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. परिणामस्वरूप कई सौदे अधर में लटक गए और लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा.

10 लाख तक की संपत्ति पर मिलेगी राहत

सरकार अब इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है. स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री के मामलों में पैन और आधार की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है.

सरकार का मानना है कि छोटे मूल्य की संपत्तियों में आम नागरिकों के बीच ही लेनदेन होता है और इन मामलों में जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया जरूरी नहीं होती. इस छूट से खासतौर पर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालयों में लंबित रजिस्ट्रियों की संख्या भी तेजी से कम हो सकेगी.

बायोमेट्रिक फेल होने से भी रुक रही रजिस्ट्री

रजिस्ट्रियों के अटकने का एक बड़ा कारण आधार बायोमेट्रिक सत्यापन की समस्या भी है. कई बार बुजुर्गों या मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते, जिसके कारण मशीन फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं कर पाती.

ऐसी स्थिति में आधार सत्यापन पूरा नहीं हो पाता और रजिस्ट्री की प्रक्रिया रुक जाती है. प्रस्तावित व्यवस्था में यह भी तय किया जा रहा है कि यदि आधार के जरिए बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हो पाता तो परिवार का कोई सदस्य शपथ पत्र देकर पहचान की पुष्टि कर सकेगा. इससे तकनीकी दिक्कतों के कारण रुकी रजिस्ट्रियां पूरी हो सकेंगी.

NRI के लिए पासपोर्ट से रजिस्ट्री की तैयारी

प्रदेश सरकार प्रवासी भारतीयों को भी राहत देने की योजना बना रही है. विदेशों में रहने वाले कई भारतीयों के पास आधार कार्ड नहीं होता, जिससे उन्हें भारत में संपत्ति खरीदने या बेचने के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है.

सरकार ऐसे मामलों में पासपोर्ट को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रही है. यदि यह नियम लागू होता है तो NRI अपने पासपोर्ट के आधार पर भी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे. इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत में संपत्ति में निवेश करना काफी आसान हो जाएगा.

मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने क्या कहा?

मीडिया को जानकारी देते हुए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में किसी भी कीमत की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैन और आधार अनिवार्य है. लेकिन इससे कई ऐसे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं जिनकी संपत्ति का मूल्य काफी कम है.

उन्होंने बताया कि सरकार इन लोगों को राहत देने के लिए 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री में पैन और आधार की अनिवार्यता खत्म करने पर काम कर रही है. इसके साथ ही NRI के मामलों में पासपोर्ट को मान्यता देने के प्रस्ताव पर भी अधिकारियों के स्तर पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है.