UP News: टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाते हुए 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस आंदोलन में देशभर से शिक्षक जुटेंगे और सेवा सुरक्षा की मांग करेंगे.

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ अखिल भारतीय शिक्षक संघ का मोर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में संगठन ने स्पष्ट किया कि टीईटी अनिवार्यता का निर्णय उन शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है जो शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे. संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि या तो इस फैसले में संशोधन किया जाए या फिर अध्यादेश लाकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षित की जाए. बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार तरीके से उठाया जाएगा ताकि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा हो सके.

24 नवंबर को जंतर मंतर पर होगा शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन

कानूनी लड़ाई के साथ सड़कों पर भी संघर्ष की तैयारी

शिक्षक संगठन जहां एक ओर टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रहे हैं. संघ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा. शिक्षकों का कहना है कि यह संघर्ष केवल नौकरी बचाने का नहीं बल्कि सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का भी है.

लखनऊ में बनेगी दिल्ली कूच की रणनीति

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की 15 अक्टूबर को लखनऊ में बैठक होगी. इस बैठक में 24 नवंबर के धरने की तैयारी और सफलता की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि देशभर के संगठनों को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है ताकि आंदोलन को एकजुट और प्रभावी बनाया जा सके.

उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में शामिल होंगे शिक्षक

प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने कहा कि 24 नवंबर को जंतर मंतर पर होने वाले धरने में उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले से प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा और इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी सभी संगठनों को दी जाएगी. संगठन का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुने और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे.