इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षकों के प्रमोशन मामले में 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्णय लेने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन बिना टीईटी (Tet) पास किये ना किया जाए. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि अध्यापकों को अधिकार स्वरूप तबादला मांगने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की तबादला नीति को वैध करार दिया है. यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्रा व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए सुनिश्चित की है.

यूपी में मनमानी और सगे सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाने की शिकायत पर विशेष सचिव के आदेश पर जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं जानिए आप भी आख़िर ऐसा क्यों हुआ...

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे टीचर्स की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है अब बहुत जल्द 75 जिलों में आंतरिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी