UP News In Hindi: यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ (Lucknow) खंडपीठ के डबल बेंच निर्णय के बाद भर्ती प्रकिया को रद्द करते हुए प्रदेश सरकार से तीन महीने में नई मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया था.

डीएम के माध्यम से पत्र देते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे अन्यथा की स्थित में बड़ा आंदोलन होगा.

कैबिनेट प्रस्ताव लाकार समायोजित करना चाह रही सरकार

अभय कहते हैं कि मुख्यमंत्री का यह निर्णय लाखों प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय होगा जो पिछले है 6 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा में हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को दिया जाने वाला पद हमारे हक के लिए है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

समायोजन के तहत दिया जाने वाला प्रत्येक पद हम लाखों प्रतीक्षारत प्रशिक्षुओं का है, सरकार हमारे हक के पद अन्याय पूर्वक किसी और को देने का अनुचित प्रयास न करे. अभय शुक्ला कहते हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर शिक्षकों के 51112 खाली पदों को भरने की बात कही थी लेकिन अभी तक कोई भर्ती निकाली नहीं गई है.

सूबे में खाली हो रहे शिक्षकों के पद, बंद हो रहे स्कूल 

प्राथमिक हमारा अधिकार मंच ने ज्ञापन देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल 8 से 10 हजार शिक्षक सेवानिवृत होते है वहीं सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बन्द करने का निर्णय देती है लेकिन नई भर्ती सरकार नहीं निकालती है.

अध्यक्ष अभय कुमार शुक्ला कहते हैं कि जब विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अभय कहते हैं कि मानव सम्पदा पोर्टल के अनुसार परिषदीय स्कूलों में 2022-23 में छात्र संख्या 1.92 करोड़ थी, जो घटकर 2023-24 में 1.68 करोड़ ही बचे है.

भाजपा सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है लेकिन करना नहीं चाहती. उन्होंने कहा कि 69 हज़ार भर्ती प्रकिया में सरकार अगर मनमानी करेगी तो अन्यथा की स्थित में आंदोलन होगा. ज्ञापन देते हुए इस मौके पर प्रभाशंकर यादव, सत्यप्रकाश, हर्षित चौहान, विजय शंकर, मानसी श्रीवास्तव, रश्मि मौर्या, प्रतिभा, श्वेता, अजीत सिंह, अभिषेक शुक्ला, आशुतोष तिवारी, अनुराग सैनी सहित कई अभ्यर्थी मौजूद रहे.