Uttar Pradesh News: यूपी के फतेहपुर सहित 25 जिलों में संचालित प्रमुख वाहन डीलरों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. इनमें फतेहपुर का जाना-पहचाना डीलर श्याम मोटर्स भी शामिल है. पंजीकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने और चेतावनी के बावजूद सुधार न करने पर इन सभी डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट 3 जुलाई 2025 तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं.

श्याम मोटर्स फतेहपुर पर कार्रवाई क्यों हुई?

विभाग ने पहले 21 अप्रैल और फिर 15 मई को कारण बताओ नोटिस भेजा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय ने श्याम मोटर्स सहित 25 डीलरों पर सीधे ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित करने का निर्णय लिया. इस सख्त कार्रवाई से प्रदेश के ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल मच गई है.

जांच में सामने आया बड़ा पैटर्न

किन-किन जिलों के डीलरों पर गिरी गाज?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निलंबन की कार्रवाई की जद में प्रदेश के कई प्रमुख जिलों के डीलर आए हैं. इनमें लखनऊ का अरना मेगाकॉर्प प्रा. लि., बाराबंकी का बाराबंकी ऑटो सेल्स एंड सर्विस, ब्राइट टू व्हील सेल्स और कल्याण मोटर्स, सीतापुर का नरेंद्र ऑटोमोबाइल्स और अग्रवाल ऑटो सेल्स, कुशीनगर का गुप्ता ऑटो सेल्स.

सम्भल का बदर मोटर्स, प्रतापगढ़ की जनता ट्रेडिंग कंपनी, महाराजगंज का शुभम ऑटोमोबाइल्स, रायबरेली का शक्ति ऑटो, जौनपुर का ऑटो व्हील्स, गाजीपुर का शिवा ऑटो सेल्स, रामपुर का आरएन मोटर्स, औरैया का श्याम मोटर्स, अंबेडकरनगर का जय ऑटो मोबाइल्स, मुरादाबाद का क्रॉस व्हील ऑटो, बस्ती का अपलाइफ सॉल्यूशन, प्रयागराज का सरस्वती मोटर्स और उन्नाव का विशाल मोटर्स शामिल हैं.

50 डीलरों को और भेजा गया नोटिस

परिवहन विभाग ने सिर्फ 25 डीलरों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि 50 अन्य वाहन डीलरों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. इन डीलरों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा.

विभाग का कहना है कि यदि इन डीलरों ने शीघ्र ही प्रक्रिया में सुधार नहीं किया, तो अगली कार्रवाई में उनके ट्रेड सर्टिफिकेट भी निलंबित किए जा सकते हैं. यह चेतावनी राज्य के सभी ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए एक गंभीर संकेत है.

ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबन का क्या मतलब है?

ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन डीलरों के लिए एक अधिकृत लाइसेंस की तरह होता है, जिसके जरिए वे नए वाहनों की अस्थायी बिक्री, टेस्ट ड्राइव और पंजीकरण की प्रक्रिया करते हैं. इसका निलंबन मतलब है कि अब वे कोई नया वाहन न बेच सकते हैं, न पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसका सीधा असर उनकी बिक्री और प्रतिष्ठा दोनों पर पड़ता है. 3 जुलाई तक इन 25 डीलरों को पूरी तरह रोक के दायरे में रखा गया है.