Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक में ग्राम रोजगार सेवकों ने गुरुवार को बीडीओ बहुआ को एक सामूहिक ज्ञापन सौंपकर क्राप सर्वे कार्य से अवमुक्त करने की मांग की. सेवकों ने तर्क दिया कि उन्हें पहले से ही बीएलओ ड्यूटी और NMMS प्रणाली के तहत दोनों प्रहर में उपस्थिति दर्ज कराने जैसे अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं, जिसके कारण क्राप सर्वे कर पाना संभव नहीं है.

शासनादेश का हवाला देते हुए रखी मांग

ग्राम रोजगार सेवकों ने ज्ञापन में शासनादेश संख्या 2226/अड़तीस-7-2011-02 नरेगा/05 टीसी दिनांक 05 अक्टूबर 2012 का हवाला दिया. इस आदेश में संयुक्त सचिव गिरजाशंकर त्रिवेदी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ग्राम रोजगार सेवकों से जॉब चार्ट के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न लिया जाए. रोजगार सेवकों का कहना है कि क्राप सर्वे इस निर्देश का उल्लंघन है और इससे उनकी नियमित जिम्मेदारियों पर असर पड़ रहा है.

अतिरिक्त कार्यभार से बढ़ी परेशानी

ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने बताया कि उन्हें बीएलओ ड्यूटी के तहत मतदाता सूची संबंधी कार्य करना पड़ता है. इसके अलावा NMMS प्रणाली के तहत सुबह और शाम दोनों समय उपस्थिति दर्ज करनी होती है. इस वजह से समय की भारी कमी रहती है, जिससे क्राप सर्वे को सफलतापूर्वक करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

बीडीओ से न्याय की अपील

रोजगार सेवकों ने बीडीओ बहुआ से निवेदन किया कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उन्हें क्राप सर्वे कार्य से मुक्त किया जाए. उनका कहना है कि वे अपनी नियमित जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभा रहे हैं और अतिरिक्त कार्यभार उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.

सामूहिक एकजुटता में सौंपा गया ज्ञापन

ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे. ब्लॉक अध्यक्ष राकेश तिवारी, गोकर्ण प्रसाद मिश्र, अनिल पांडेय, चन्द्रहास, संदीप पटेल, शंकर प्रसाद, नन्द किशोर, उदयवीर, अशोक, श्यामबाबू यादव, देवानंद, राजकुमार वर्मा, कौशल, गुलाब लोधी, उत्तम कुमार, राजेश, अनवर खान, गोरेलाल, आलोकनी देवी, पुष्पा देवी, विमला देवी सहित सभी ने एकजुट होकर अपनी मांग रखी.

अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा

ज्ञापन के बाद अब ग्राम रोजगार सेवक बीडीओ के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वे आगे की रणनीति तय करेंगे. रोजगार सेवकों का मानना है कि शासनादेश का पालन न करना उनके अधिकारों का हनन है और इस मामले में प्रशासन को उचित कदम उठाना चाहिए.