Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ी एक राजनीतिक घटना ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है. अयाह शाह विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संतोष द्विवेदी द्वारा लगवाई गईं सैकड़ों होल्डिंग्स अचानक गायब हो गईं. इन होल्डिंग्स में दिए गए तीखे संदेश को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.

अयाह शाह विधानसभा में रातोंरात बदला सियासी दृश्य

अयाह शाह विधानसभा क्षेत्र में नव वर्ष के मौके पर लगाया गया सपा नेता संतोष द्विवेदी का प्रचार अभियान अचानक चर्चा का विषय बन गया. पूरे विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए होल्डिंग बैनर एक ही रात में हटा दिए गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह जब लोग घरों से निकले तो सड़कों, चौराहों और प्रमुख स्थानों से सभी बैनर गायब थे.

यह घटना केवल पोस्टर हटाने तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे राजनीतिक दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा रहा है. क्षेत्र में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर इतनी बड़ी संख्या में होल्डिंग्स हटाई गईं और प्रशासन को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी.

होल्डिंग्स में लिखे संदेश बने विवाद की वजह

संतोष द्विवेदी द्वारा लगवाई गई होल्डिंग्स में लिखा संदेश चेहरा नहीं चरित्र बदलो, धर्म का धंधा बंद करो, सीधे तौर पर मौजूदा राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करता नजर आया. यही संदेश अब विवाद की जड़ माना जा रहा है. होल्डिंग्स में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, लेकिन संदेश का राजनीतिक अर्थ साफ समझा जा रहा था. यही कारण है कि इसे एक सोची-समझी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

संतोष द्विवेदी ने लगाए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप

सपा नेता संतोष द्विवेदी ने इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के लोगों पर सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि नव वर्ष के अवसर पर उन्होंने नए संकल्पों के साथ ये होल्डिंग्स लगवाई थीं, जो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से लगाई गई थीं. इसके बावजूद रातोंरात सभी होल्डिंग्स का गायब हो जाना यह साफ दर्शाता है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष आलोचनात्मक आवाजों से डर रहा है और इसी वज़ह से उनके होल्डिंग्स अचानक गायब कर दिए गएं.

प्रशासन से शिकायत और जांच की मांग

संतोष द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे. उन्होंने कहा कि यह केवल सपा का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा सवाल है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यह जांच की जाए कि होल्डिंग्स किसके आदेश पर और किस वजह हटाई गईं. यदि कोई भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.