UPPCl OTS Scheme 2025: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को दूसरा मौका ! एकमुश्त समाधान योजना से जल्द उठाएं लाभ

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) बिजली उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल (UPPCl) दूसरा मौका दे रहा है. 1 से 15 जनवरी तक चलने वाले चरण में आपको Bijli Bill में 80 प्रतिशत तक छूट मिलने वाली है.

UPPCl OTS Scheme 2025: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को दूसरा मौका ! एकमुश्त समाधान योजना से जल्द उठाएं लाभ
UPPCl की एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण जल्द उठाएं लाभ (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

UPPCl OTS Scheme 2025: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बीते 15 दिसंबर को एकमुश्त समाधान योजना (OTS Yojana) के तहत उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन (UPPCL) को आदेशित किया था. तीन चरणों तक चलने वाली इस योजना से 100 प्रतिशत तक छूट प्रथम चरण में मिलनी थी जिसकी अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है.

1 जनवरी 2025 से दूसरे चरण यानी कि सेकंड फेस की शुरुआत हो चुकी है जो कि 15 जनवरी तक चलेगी. एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 (One-Time Settlement) के इस चरण में बिजली बिलों (Bijli Bill) के अधिभार में 80 प्रतिशत छूट मिलेगी

OTS Scheme के दूसरे चरण में 80 प्रतिशत छूट 

UPPCL की OTS Scheme के दूसरे चरण का प्रारंभ हो चुका है. 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाले इस दूसरे मौके के लिए उपभोक्ता लगातार पंजीकरण कराते हुए लाभ ले रहे हैं. Bijli Bill के सरचार्ज में इस योजना से लाभ मिलता है.

इस सेकंड फेस में 5000 तक एकमुश्त भुगतान करने पर आपको 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं किस्तों में 65 फीसदी छूट मिलेगी जबकि 5000 से अधिक पर 60 फीसदी छूट और किस्त पर 50 फीसदी छूट मिलेगी.

OTS Scheme के अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6) साथ ही स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता भी इसके दायरे में होंगे. वहीं एक किलोवॉट घरेलू कनेक्शन से अधिक वालों को भी छूट दी जाएगी. 

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पहले चरण में UPPCl ने वसूला करोड़ों का राजस्व 

15 दिसंबर से शुरू हुई OTS Scheme के तहत UPPCl ने प्रदेश भर से करोड़ों का राजस्व वसूल कर सरकारी खजाने में वृद्धि की वहीं कई सालों से सरचार्ज अर्थात ब्याज की मार झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं को Bijli Bill में बड़ी राहत मिली है.

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बताया जा रहा है कि इस दौरान OTS Scheme में हिलाहवाली करने वाले कई विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है. आपको बता दें कि विभाग लगातार लोगों को इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहा है.

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