LPG Crisis In UP: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच अब उत्तर प्रदेश में एक नई तैयारी शुरू हो गई है. पश्चिम एशिया के हालातों ने LPG सप्लाई पर संकट की आशंका बढ़ा दी है. ऐसे में योगी सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए वैकल्पिक ईंधन के तौर पर जलावन लकड़ी की व्यवस्था को सक्रिय करने का फैसला लिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में रसोई की आग बुझने न पाए.

वैश्विक संकट का असर, यूपी में पहले से अलर्ट सिस्टम तैयार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी युद्ध जैसे हालातों का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने की आशंका के रूप में सामने आ रहा है. भारत बड़ी मात्रा में LPG आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा सीधे आम लोगों को प्रभावित कर सकती है.

इसी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh LPG) सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है. सरकार का फोकस इस बात पर है कि अगर गैस की किल्लत होती है या कीमतें अचानक बढ़ती हैं, तो लोगों के पास तुरंत वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध हो. यही वजह है कि जलावन लकड़ी को एक बैकअप प्लान के रूप में तैयार किया गया है.

62 डिपो में 12 हजार घन मीटर लकड़ी का स्टॉक

उत्तर प्रदेश वन निगम ने इस योजना के तहत राज्यभर में अपने संसाधनों को सक्रिय कर दिया है. प्रदेश के 62 डिपो में करीब 12 हजार घन मीटर जलावन लकड़ी का स्टॉक पहले से मौजूद है. ये डिपो पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, तराई, बुंदेलखंड और अवध के प्रमुख इलाकों में फैले हुए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर हर क्षेत्र तक आसानी से आपूर्ति पहुंचाई जा सके. अधिकारियों का कहना है कि यह स्टॉक शुरुआती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसे और बढ़ाया जाएगा. इस पूरी व्यवस्था को आपदा प्रबंधन की तरह तैयार किया गया है.

6-7 रुपये किलो में मिलेगी लकड़ी, आम लोगों को राहत

सरकार ने जलावन लकड़ी की कीमत भी आम लोगों की जेब को ध्यान में रखते हुए तय की है. योजना के मुताबिक यह लकड़ी छह से सात रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी. बढ़ती LPG कीमतों के मुकाबले यह विकल्प काफी सस्ता और सुलभ माना जा रहा है.

खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह राहत भरा कदम साबित हो सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले से ही लकड़ी का उपयोग होता है, वहां इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में खाना बनाने जैसी मूल जरूरत प्रभावित न हो.

एक व्यक्ति को एक माह में अधिकतम 10 क्विंटल लकड़ी

जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं. हर व्यक्ति को एक महीने में अधिकतम 10 क्विंटल लकड़ी ही दी जाएगी. इसके लिए आधार कार्ड की प्रति और मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है, ताकि वितरण प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी रहे.

इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लकड़ी न खरीद सके और असली जरूरतमंदों तक ही इसका लाभ पहुंचे. प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करेगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता न हो.

जरूरत पड़ने पर क्लास-3 और क्लास-4 लकड़ी भी बनेगी ईंधन

वन निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है, लेकिन हर स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है. यदि जलावन लकड़ी का मौजूदा स्टॉक कम पड़ता है, तो क्लास-3 और क्लास-4 की लकड़ी को भी ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाएगा.

इसके लिए पहले से योजना तैयार कर ली गई है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी हालात में लोगों को ईंधन संकट का सामना न करना पड़े. यह रणनीति साफ दिखाती है कि प्रशासन संभावित खतरे को लेकर गंभीर है और हर स्तर पर तैयारी कर रहा है.