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Uttar Pradesh News

उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

UP Shiksha Mitra News: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, शिक्षामित्रों के वेतन और नियमितीकरण पर सरकार जल्द ले फैसला

UP Shiksha Mitra News: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, शिक्षामित्रों के वेतन और नियमितीकरण पर सरकार जल्द ले फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के नियमितीकरण और सहायक अध्यापक के बराबर वेतन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

UP Panchayat Chunav 2026: विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव ! प्रशासक बैठाने की तैयारी, राजभर बोले- कोई नहीं चाहता अभी चुनाव

UP Panchayat Chunav 2026: विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव ! प्रशासक बैठाने की तैयारी, राजभर बोले- कोई नहीं चाहता अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर होना मुश्किल नजर आ रहा है. पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई व्यवस्था बन पाना संभव नहीं दिख रहा. सरकार कार्यकाल बढ़ाने या प्रशासक नियुक्त करने पर विचार कर रही है. पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी बड़ा बयान दिया है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

LPG Crisis In India: गैस किल्लत की आहट ! योगी सरकार बांटेगी लकड़ी, एक माह में इतनी मिलेगी, जानिए क्या है तैयारी

LPG Crisis In India: गैस किल्लत की आहट ! योगी सरकार बांटेगी लकड़ी, एक माह में इतनी मिलेगी, जानिए क्या है तैयारी पश्चिम एशिया में तनाव के चलते LPG आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. संभावित गैस संकट से निपटने के लिए वन निगम के जरिए सस्ती जलावन लकड़ी उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है. हर व्यक्ति को एक माह में अधिकतम 10 क्विंटल लकड़ी मिलेगी.
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उत्तर-प्रदेश  फतेहपुर 

Fatehpur News: फतेहपुर में बाबू कांड ने पकड़ा तूल ! पत्नी ने DIOS और पूर्व BJP जिलाध्यक्ष के खिलाफ दी तहरीर, डीएम ने बैठाई जांच

Fatehpur News: फतेहपुर में बाबू कांड ने पकड़ा तूल ! पत्नी ने DIOS और पूर्व BJP जिलाध्यक्ष के खिलाफ दी तहरीर, डीएम ने बैठाई जांच फतेहपुर में डीआईओएस कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक विनोद श्रीवास्तव के आत्महत्या प्रयास मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनकी पत्नी पूनम श्रीवास्तव ने डीआईओएस और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. हालांकि पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. वहीं डीएम ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

UPPCL News: उत्तर प्रदेश में अब ट्रांसफार्मर जला तो अभियंताओं की जेब से भरना होगा नुकसान, जानिए क्या है आदेश?

UPPCL News: उत्तर प्रदेश में अब ट्रांसफार्मर जला तो अभियंताओं की जेब से भरना होगा नुकसान, जानिए क्या है आदेश? उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर जलने पर अब सीधे अभियंताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. UPPCL ने आदेश जारी कर साफ किया है कि लापरवाही से ट्रांसफार्मर खराब होने पर मरम्मत का खर्च संबंधित अधिकारियों से वसूला जाएगा. इससे बिजली व्यवस्था सुधारने और लापरवाही रोकने की कोशिश की जा रही है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

UPSRTC Job: यूपी में महिलाओं के लिए 2584 नौकरियां, मेरिट से होगा चयन, अपने जिले में मिलेगी तैनाती

UPSRTC Job: यूपी में महिलाओं के लिए 2584 नौकरियां, मेरिट से होगा चयन, अपने जिले में मिलेगी तैनाती उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 2584 महिला परिचालकों की संविदा भर्ती की घोषणा की है. इंटरमीडिएट और CCC प्रमाणपत्र अनिवार्य है. चयन मेरिट के आधार पर होगा. खास बात यह है कि चयनित महिलाओं को उनके गृह जनपद के डिपो में ही नियुक्ति दी जाएगी.
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उत्तर-प्रदेश  फतेहपुर 

Uttar Pradesh: ईद पर ‘खून की होली’ बयान से गरमाया फतेहपुर, पूर्व BJP जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का वीडियो वायरल

Uttar Pradesh: ईद पर ‘खून की होली’ बयान से गरमाया फतेहपुर, पूर्व BJP जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का वीडियो वायरल फतेहपुर में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह ईद के दिन ‘खून की होली’ खेलने जैसी बात कहते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही समुदाय विशेष में नाराज़गी फैल गई. बाद में पाल ने सफाई देते हुए बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. हालांकि युगान्तर प्रवाह किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
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UP में माफियाओं से जमीनें छीन बनेंगे घर: वकील, पत्रकार, शिक्षक और डॉक्टरों को मिलेगा आवास ! योगी का बड़ा ऐलान

UP में माफियाओं से जमीनें छीन बनेंगे घर: वकील, पत्रकार, शिक्षक और डॉक्टरों को मिलेगा आवास ! योगी का बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 92 हजार से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के साथ पत्रकार, वकील, शिक्षक और डॉक्टरों के लिए भी आवास बनाए जाएंगे.
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UP LPG Cylinder Rate: उत्तर प्रदेश में 950 का गैस सिलेंडर 3500 में ! सोशल मीडिया में बन रहे मीम

UP LPG Cylinder Rate: उत्तर प्रदेश में 950 का गैस सिलेंडर 3500 में ! सोशल मीडिया में बन रहे मीम अंतरराष्ट्रीय तनाव और बढ़ती मांग के बीच देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर संकट की खबरें सामने आ रही हैं. उत्तर प्रदेश में 950 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर कालाबाजारी में 3500 रुपये तक बिकने की चर्चा है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम और बहस तेज हो गई है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

UP SI Exam 2026: दरोगा भर्ती परीक्षा के सवाल में ‘पंडित’ शब्द से मचा बवाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के निर्देश

UP SI Exam 2026: दरोगा भर्ती परीक्षा के सवाल में ‘पंडित’ शब्द से मचा बवाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के निर्देश उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2026 में पूछे गए एक सवाल के विकल्प में ‘पंडित’ शब्द शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस सवाल को लेकर कई नेताओं और संगठनों ने आपत्ति जताई है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

उत्तर प्रदेश में 10 लाख तक की रजिस्ट्री में बड़ी छूट: सरकार खत्म करेगी पैन-आधार की अनिवार्यता, क्या होगा नया नियम

उत्तर प्रदेश में 10 लाख तक की रजिस्ट्री में बड़ी छूट: सरकार खत्म करेगी पैन-आधार की अनिवार्यता, क्या होगा नया नियम उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री में पैन और आधार की अनिवार्यता में छूट देने की तैयारी कर रही है. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास पैन नहीं है या आधार बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत आती है. NRI के लिए पासपोर्ट को मान्यता देने पर भी विचार चल रहा है.
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उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

यूपी में जमीन रजिस्ट्री के नियम सख्त, अब असली मालिक ही बेच सकेगा संपत्ति, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

यूपी में जमीन रजिस्ट्री के नियम सख्त, अब असली मालिक ही बेच सकेगा संपत्ति, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी उत्तर प्रदेश में जमीन और संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले स्वामित्व और खतौनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.
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