Uttar Pradesh News: यूपी में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने शासनादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब पुलिस की एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, अपराध विवरण फॉर्म और अंतिम रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं होगा. इस फैसले को सामाजिक समानता को मजबूत करने और भेदभाव खत्म करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई

शासनादेश में क्या कहा गया है?

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब किसी भी पुलिस दस्तावेज जैसे एफआईआर, अरेस्ट मेमो, कोर्ट सरेंडर मेमो और अंतिम पुलिस रिपोर्ट में जाति का उल्लेख नहीं होगा. यहां तक कि पुलिस रिकॉर्ड्स, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड्स से भी जातिगत संकेत और नारे हटाने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में लागू होगा.

CCTNS से हटेगा जाति कॉलम

पहचान के लिए मां-बाप का नाम जरूरी

जाति हटाए जाने के बाद पहचान की समस्या न हो, इसके लिए शासनादेश में नई व्यवस्था लागू की गई है. अब दस्तावेजों में व्यक्ति की पहचान के लिए पिता के साथ-साथ माता का नाम भी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा. यह कदम न सिर्फ पारिवारिक पहचान को मजबूत करेगा बल्कि समाज में लैंगिक समानता की दिशा में भी एक अहम संदेश देगा. हालांकि एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में कानूनी आवश्यकता के अनुसार ही जाति का उल्लेख किया जाएगा.

जाति आधारित रैलियों और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी रोक

शासनादेश में जाति आधारित रैलियों और प्रदर्शनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भी ऐसी गतिविधियों की सख्त निगरानी होगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे साफ है कि सरकार अब जातिगत आधार पर किसी भी तरह की राजनीति या भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी.