इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद यूपी सरकार (Up Govt) ने नई व्यवस्था के मुताबिक मानक न पूरे करने वाले 16 हज़ार मदरसों (Madarsa) की मान्यता को रद्द कर दिया था. जबकि जिन मदरसों के मानक पूरे हैं उन्हीं को मान्यता दी जाने की बात कही थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को असंवेधानिक घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. जिसपर मदरसा बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है.

आए दिन हो रही ट्रैक्टर-ट्रालियों (Tractor-Trolley) से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट (Highcourt) ने चिंता व्यक्त करते हुए अब गंभीर और सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग केवल कृषि कार्य (Agricultural Operation) में ही किया जाए. ईट, बालू या अन्य चीजों की ढुलाई (Transportation) के लिए इस पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए सरकार कानून बनाने पर विचार कर सकती है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) का एक नाली विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. जनहित याचिका को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने सीधे जिलाधिकारी से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. विधायक निधि से बिना नाली के बनी रोड पर क्षेत्रीय विधायक ने अपनी प्रतिष्ठा लगा रखी है. मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मर्दनपुर गांव का है जहां देखते ही देखते पूरी गांव छावनी में तब्दील हो गया.

ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की सर्वे ना कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है.यानी अब एएसआई सर्वे की तस्वीर साफ हो गयी है.जल्द ही सर्वे की प्रकिया शुरू होगी.इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा.