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यूपी में सोलर पैनल अब पूरी तरह फ्री इंस्टॉलेशन, आवेदन और पंजीयन शुल्क हुआ माफ

यूपी में सोलर पैनल अब पूरी तरह फ्री इंस्टॉलेशन, आवेदन और पंजीयन शुल्क हुआ माफ
यूपी में अब सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन आवेदन शुल्क फ्री जारी हुआ आदेश (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

Lucknow News In Hindi

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर पैनल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब आवेदन शुल्क और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं. मीटर जांच शुल्क भी माफ हो गया है. उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 1250 रुपये और मीटर खुद खरीदने वालों को 1650 रुपये तक का फायदा मिलेगा.

Solar Panel Uttar Pradesh: यूपी में सोलर पैनल लगवाना अब और आसान और सस्ता हो गया है. सरकार ने आवेदन और पंजीकरण शुल्क खत्म कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा 1250 रुपये का फायदा होगा. वहीं जो उपभोक्ता खुद से मीटर खरीदकर लगवाते हैं, उन्हें अतिरिक्त 400 रुपये की बचत मिलेगी यानी कुल 1650 रुपये तक का लाभ होगा. यह फैसला प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए लिया गया है.

अब सोलर पैनल के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर विद्युत क्षमता वाले उपभोक्ताओं से पहले आवेदन शुल्क 250 रुपये और पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये लिया जाता था. यानी कुल 1250 रुपये का अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने इन दोनों शुल्कों को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

मीटर जांच शुल्क भी माफ, उपभोक्ताओं को सीधी राहत

सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं से पहले नेट मीटर जांच के लिए 400 रुपये शुल्क लिया जाता था. पावर कार्पोरेशन ने अब इसे भी पूरी तरह माफ कर दिया है. ऐसे उपभोक्ता जो मीटर खरीदकर लगवाते हैं, उन्हें अब कुल 1650 रुपये तक का सीधा फायदा होगा.

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से मिल रहा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ताओं को पैनल की लागत पर 40 फीसदी तक की छूट दी जा रही है. अब शुल्क माफी से यह योजना और भी आकर्षक हो गई है.

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इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट की बाध्यता खत्म

पहले उपभोक्ताओं को इंटरकनेक्शन/नेटमीटरिंग एग्रीमेंट करना अनिवार्य था. लेकिन अब इस आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है. यानी अब उपभोक्ताओं को सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए किसी अतिरिक्त औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी.

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आदेश जारी, सभी निगमों को दिए निर्देश

पावर कार्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सभी विद्युत वितरण निगमों के निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ दिया जाए और किसी भी उपभोक्ता से आवेदन, पंजीकरण या मीटर जांच शुल्क न लिया जाए.

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