UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपना सबसे अहम बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखा. इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और जिलों के लिए कई बड़े और चुनावी संदेश देने वाले ऐलान किए गए हैं.
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, शादी के लिए 1 लाख
योगी सरकार ने बजट 2026 में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फैसला लेते हुए बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है. अब पात्र परिवारों को 50,000 रुपये की जगह सीधे 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम होगा. इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं के लिए भी बजट बढ़ाया गया है. यह साफ है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को चुनावी और सामाजिक दोनों नजरिए से मजबूत करना चाहती है.
युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस, 10 लाख नौकरियां
बजट में युवाओं को साधने की पूरी रणनीति दिखाई दी. सरकार ने 10 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को और मजबूत किया जाएगा. इस मिशन के जरिए युवाओं को प्रदेश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हो चुके हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर निवेश और नौकरियां आने की उम्मीद है. सरकार के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है और स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को लीडर कैटेगरी में जगह मिली है.
किसानों के लिए रिकॉर्ड राहत, गन्ना, गेहूं और धान पर जोर
किसानों के लिए बजट 2026 को अब तक का सबसे मजबूत बजट बताया जा रहा है. सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है. गन्ना किसानों को मौजूदा कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जो पिछली सरकारों के 22 वर्षों के भुगतान से अधिक है.
आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा. गेहूं और धान की खरीद के लिए भी हजारों करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है ताकि किसानों को समय पर MSP मिल सके.
श्रमिक, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत
बजट में प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी घोषणाएं की गई हैं. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना मुआवजा दिया जाएगा और लेबर शेल्टर की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. सरकार ने दावा किया है कि बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश के कारण करीब 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं. 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान जताया गया है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार को दर्शाता है.
यूपी बजट 2026 में किस जिले को क्या मिला
लखनऊ
राजधानी लखनऊ को बजट में सबसे ज्यादा सौगात मिली है. यहां 315 करोड़ रुपये से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा. कुकरैल वन क्षेत्र में 207 करोड़ रुपये से नाइट सफारी पार्क विकसित किया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण और अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के संचालन और सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी दिया गया है.
अयोध्या
रामनगरी अयोध्या के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके अलावा श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के तहत पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 150 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं.
वाराणसी
धार्मिक नगरी वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. घाटों और श्रद्धालु सुविधाओं पर यह राशि खर्च होगी.
मथुरा-वृंदावन
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं. मथुरा में 23 करोड़ रुपये से नया डेयरी प्लांट बनेगा जिसकी क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन होगी. पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष फोकस है.
गोरखपुर
गोरखपुर में EPC मोड पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी गई है. खजनी स्थित कंबल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट रखा गया है.
मिर्जापुर
मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ और जनसुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं. विंध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
नोएडा और पश्चिमी यूपी
नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. मेरठ और कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए भी 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
नए विश्वविद्यालय
मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये, शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ रुपये और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
