Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले में दिव्यांग का घर गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बरमतपुर गांव में बिना उचित माप-जोक के गिराए गए मकान की गूंज लखनऊ तक पहुंची. डीएम रविन्द्र सिंह ने तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की है. वहीं SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने भी गांव पहुंचकर प्रशासन को फटकार लगाई और पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं.

दिव्यांग का मकान गिराया गया, मामला लखनऊ तक पहुंचा 

जिले के मलवां ब्लॉक स्थित बरमतपुर गांव में 16 जुलाई को दिव्यांग अनिल कुमार का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया था. प्रशासन की कार्रवाई चकमार्ग पर अतिक्रमण के आरोप में की गई, लेकिन पीड़ित का दावा है कि मकान का सिर्फ एक हिस्सा ही चकमार्ग में था, फिर भी पूरे घर को तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया गया. इस कार्रवाई की सूचना जब लखनऊ तक पहुंची तो शासन ने तुरंत संज्ञान लिया और जिला प्रशासन पर जवाबदेही तय की गई.

विधायक की शिकायत से आयोग के अध्यक्ष भी पहुंचे गांव

बिंदकी विधायक जयकुमार जैकी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को प्रमुख सचिव और SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत से मुलाकात की थी. विधायक ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद मंगलवार को बैजनाथ रावत खुद बरमतपुर गांव पहुंचे.

उन्होंने दिव्यांग अनिल कुमार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी और प्रशासनिक अफसरों को फटकार लगाते हुए न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की रिपोर्ट सीधे लखनऊ भेजी जाएगी और पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा.

डीएम ने तीन अफसरों पर कार्रवाई की, जांच भी शुरू

जांच रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने मामले में सख्त कदम उठाए. कानूनगो जितेंद्र सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल आराधना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. लेखपाल की जांच तहसीलदार सदर को सौंपी गई है, जबकि कानूनगो की जांच एसडीएम बिंदकी करेंगे.

इसके साथ ही खागा तहसील के नायब तहसीलदार घुरई लाल राठौर को भी पद से हटाकर भूलेख कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को पत्र भेजा गया है.

एडीएम की जांच में खुली राजस्व विभाग की लापरवाही

एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा की गई जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं. जांच में पाया गया कि मकान गिराने की प्रक्रिया में पूरी तरह से माप-जोक और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. पीड़ित परिवार को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर किया गया, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही का मामला है.

पीड़ित परिवार को मिलेगा पीएम आवास, योजनाओं का लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स में डीएम रविन्द्र सिंह ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता अब पीड़ित परिवार को राहत देना है. इसके लिए मलवां ब्लॉक के बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के तहत अनिल कुमार को लाभान्वित किया जाए. मौके पर टीम भेजी गई है जो आवास, राशन कार्ड, पेंशन योजना और अन्य जरूरी सुविधाओं की प्रक्रिया तेजी से पूरी कर रही है.