Fatehpur UPPCL News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विद्युत वितरण खंड बिंदकी में तैनात अधिशाषी अभियंता राजेश कुमार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है. खुद को रसूखदार बताते हुए “एमडी और चेयरमैन से संबंध” का दावा करने वाले इंजीनियर पर प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार पर बड़ी लगाम लगाई है.

मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद मामला हुआ उजागर

जिले के आवास विकास और मानव लोक अधिकार सेवा संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह कछवाह ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत भेजी. इस शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि बिंदकी विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली कर रहे हैं.

आरोप है कि ट्रांसफार्मर, लाइन सुधार और अन्य कार्यों के नाम पर उपभोक्ताओं से पैसा मांगा जाता था. जो विरोध करता, उसे नौकरी, कनेक्शन और मुकदमे की धमकी दी जाती थी. शिकायत के साथ विभाग को सबूत भी उपलब्ध कराए गए.

ऑडियो में दावा और धमकी, यहीं से बिगड़ी बात

शिकायत के साथ 9 मिनट 44 सेकेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी गई थी. इन ऑडियो में अधिशासी अभियंता राजेश कुमार यह कहते सुने गए कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके संबंध एमडी और चेयरमैन से हैं. रिकॉर्डिंग में गाली-गलौज, दबाव बनाने और पैसे की मांग जैसी बातें भी सामने आईं. इन्हीं ऑडियो क्लिप्स ने विभाग को मजबूर किया कि मामले को हल्के में न लिया जाए.

फर्जी फर्म बनाकर लाखों के गबन का आरोप

शिकायत में एक और गंभीर आरोप सामने आया कि संतलाल नाम के व्यक्ति की फर्जी फर्म ‘आरएस इंटरप्राइजेज’ बनाकर 25 से 26 लाख रुपये का भुगतान कराया गया. इस फर्म के काम और दस्तावेजों पर सवाल उठाए गए. मामला सीधे सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा था. यही वजह रही कि जांच का दायरा सिर्फ व्यवहार तक सीमित न रहकर वित्तीय लेन-देन तक पहुंच गया.

प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने की बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड 

इस पूरे मामले की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बिंदकी राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आजमगढ़ जिले से संबंध कर दिया है साथ ही विभागीय कार्रवाई और जांच के लिए टीम गठित कर दी है.

आदेश में उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि ई0 राजेश कुमार ने पद का दुरुपयोग किया, अधीनस्थ कर्मचारियों को धमकाया, निजी कामों के लिए सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल किया और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया.