Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर आयोजित सेवा सहायता मेगा शिविर जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया. सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में आयोजित इस शिविर में 2000 से अधिक लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला. आयुष्मान कार्ड पाकर लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ नजर आई.

प्रेक्षागृह बना सेवा और संवेदनशीलता का केंद्र

न्यायपालिका और प्रशासन की एकजुट भागीदारी 

मेगा शिविर में जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय फतेहपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पलाश गांगुली, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे.

2000 से अधिक लोगों तक पहुंचा योजनाओं का लाभ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पलाश गांगुली ने बताया कि इस सेवा सहायता शिविर का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना था. चिन्हित लाभार्थियों में महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, संगठित क्षेत्र के मजदूर, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग शामिल रहे.

शिविर में वृद्धा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सौर्य घर योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री युवा योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभ वितरित किए गए. कई लाभार्थियों को मौके पर ही स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

आयुष्मान कार्ड और निःशुल्क चिकित्सा ने बढ़ाया भरोसा

शिविर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण रहा. पात्र लाभार्थियों को कार्ड मिलने के बाद उनके चेहरे पर राहत और भरोसे की झलक साफ दिखाई दी.

चिकित्सा विभाग की टीम ने शिविर में आए लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं उपलब्ध कराईं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं रही. कई लोगों ने पहली बार सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का वास्तविक लाभ महसूस किया.

कारागार उत्पाद, विभागीय स्टॉल और व्यापक जागरूकता

मेगा शिविर में जिला कारागार के बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का स्टॉल भी लगाया गया, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. यह प्रयास बंदियों के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता नजर आया.

इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी. बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पंजीकरण कराया और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया. यह शिविर न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया.