Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. खागा कोतवाली पुलिस पर आरोप है कि उसने चोरी के एक मामले में नाबालिग छात्र को बालिग दर्शाकर जेल भेज दिया. छात्र न केवल नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा था, बल्कि इसी साल हाईस्कूल की परीक्षा भी दे रहा था. कार्रवाई के चलते उसकी परीक्षा छूट गई. होमगार्ड मां द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

खागा कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप

पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के सरसई गांव से जुड़ा है. पुलिस ने चोरी के एक मामले में गांव के तीन लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा. इन्हीं में से एक आरोपी की मां होमगार्ड के पद पर तैनात हैं. महिला का आरोप है कि उनका बेटा नाबालिग है, इसके बावजूद पुलिस ने उसे बालिग बताकर जेल भेज दिया. मामला सामने आने के बाद उच्चाधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं.

होमगार्ड मां ने सोशल मीडिया पर साझा किया दर्द

शनिवार को होमगार्ड महिला ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया. वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका बेटा अभी केवल 14 वर्ष का है और उसकी जन्मतिथि एक जनवरी 2012 है. वह इस साल हाईस्कूल की परीक्षा दे रहा था. पुलिस की जल्दबाजी और लापरवाही के कारण उनका बेटा जेल पहुंच गया और उसकी परीक्षा छूट गई. वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है.

दस्तावेज दिखाकर नाबालिग होने का दावा

होमगार्ड मां ने वीडियो में कई दस्तावेज दिखाए हैं, जिनमें आधार कार्ड, हाईस्कूल का प्रवेश पत्र और कक्षा आठ की मार्कशीट शामिल है. इन सभी दस्तावेजों में छात्र की उम्र स्पष्ट रूप से नाबालिग दर्शाई गई है. महिला का कहना है कि उन्होंने ये दस्तावेज पुलिस को भी दिखाए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे को जेल भेज दिया गया.

पुलिस की कार्यशैली से छूट गई परीक्षा

पीड़ित छात्र एक निजी कॉलेज का नियमित छात्र है और उसका हाईस्कूल परीक्षा केंद्र दमापुर में है. होमगार्ड मां ने कहा कि छात्र नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा था. जेल भेजे जाने के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका. मां का कहना है कि बेटे का भविष्य की कार्यप्रणाली के चलते अधर में पहुंच गया है.

कोतवाल का बयान, पुलिस ने दिए जांच के आदेश

मामले पर खागा कोतवाली प्रभारी रमेश पटेल ने कहा है कि आरोपी को जेल भेजने का निर्णय न्यायालय का होता है. यदि आरोपी नाबालिग है तो परिजन संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद उच्चाधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं.