Circle Rate In UP: यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अहम खबर आई है. राजस्व विभाग ने शहर के कई प्रमुख इलाकों में जमीन के सर्किल रेट में 20% से 60% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. यह नई दरें 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी. इस बदलाव का मकसद बाजार दर और सरकारी दर के बीच के फासले को कम करना है जिससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सके.

बाजार रेट और सर्किल रेट में था भारी अंतर

इस व्यवस्था से सरकार को राजस्व हानि हो रही थी. अब इस अंतर को कम करने के लिए सरकार ने नए सर्किल रेट लागू करने का फैसला किया है. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में गड़बड़ियों पर भी लगाम लगेगी.

गोमतीनगर, विभूतिखंड और अलीगंज में जमीन सबसे महंगी

लखनऊ के इन इलाकों के नए सर्किल रेट

• विराजखंड और विभूतिखंड (गोमतीनगर, शहीद पथ): ₹70,000
• अटल चौक से लूलू मॉल के पीछे: ₹50,000
• सुशांत गोल्फ सिटी: ₹50,000–₹52,000
• महानगर गोल मार्केट से निशातगंज पुल तक: ₹53,000
• अलीगंज सेक्टर L और कपूरथला चौराहा: ₹54,000
• मुंशीपुलिया से बिरयानी हाउस तक: ₹49,500
• अयोध्या रोड (लेखराज चौकी से रिंग रोड तक): ₹49,500

इन इलाकों में अब जमीन खरीदना पहले से कहीं अधिक महंगा हो जाएगा.

मध्यम वर्ग के लिए ये इलाके अब भी किफायती

जहां एक ओर शहर के पॉश इलाकों में जमीन की दरें बढ़ी हैं, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कीमतें अभी भी सस्ती हैं. खासकर किसान पथ, बख्शी का तालाब और मलिहाबाद जैसे क्षेत्रों में जमीन मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच में बनी हुई है.

• किसान पथ (नगर निगम सीमा के भीतर): ₹20,000
• किसान पथ (सीमा के बाहर): ₹15,000
• बख्शी का तालाब क्षेत्र: ₹8,000–₹10,000
• पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे: ₹6,000–₹10,000
• मलिहाबाद-मोहन रोड: ₹7,000
• मॉल रहीमाबाद रोड: ₹3,400–₹8,200

इन इलाकों में निवेश की संभावना अब भी बरकरार है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीमित बजट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं.

1 अगस्त से लागू होंगे नए रेट, बढ़ेगी रजिस्ट्री के रेट 

राजस्व विभाग द्वारा घोषित नए सर्किल रेट 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे. इसका मतलब यह है कि पुराने रेट पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आखिरी मौका जुलाई तक ही है. विशेषज्ञों के अनुसार, रेट लागू होने से पहले रजिस्ट्री कार्यालयों में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोग अब जल्दबाज़ी में सौदे निपटाने में जुट सकते हैं. रेट बढ़ने से स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ जाएंगे.

सरकार को होगा सीधा फायदा, खरीदारों की जेब पर असर

बढ़े हुए सर्किल रेट का सबसे बड़ा लाभ राज्य सरकार को होगा. इससे राजस्व में सीधा इजाफा होगा और संपत्ति खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी. हालांकि, इसका असर सीधे तौर पर खरीदारों की जेब पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें अब अधिक रजिस्ट्री शुल्क और टैक्स चुकाने होंगे. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से नकद लेनदेन में कमी आएगी और ब्लैक मनी के उपयोग पर भी लगाम लगेगी.