Fatehpur News: आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशेष अभियान शुरू किया है. फतेहपुर जिले में भी 14 अगस्त 2026 तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं. अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़कर उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है.

14 अगस्त तक चलेगा विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर प्रदेशभर में 15 मई से 14 अगस्त 2026 तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम में फतेहपुर जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं.

गांव-गांव पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम

पात्रता जांच के लिए आधार कार्ड साथ लाना जरूरी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवाने के इच्छुक लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर नजदीकी कैंप, स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचना होगा. वहां उनकी पात्रता की जांच की जाएगी. यदि व्यक्ति योजना के लिए पात्र पाया जाता है तो उसका आयुष्मान कार्ड तुरंत बनाया जाएगा. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं और केवल अधिकृत शिविरों या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही कार्ड बनवाएं. पात्रता की जांच और कार्ड निर्माण की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है.

70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा लाभ

इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं है. ऐसे सभी बुजुर्ग आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर कार्ड बनवा सकते हैं. सरकार का उद्देश्य वृद्धजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद बुजुर्गों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है. योजना के अंतर्गत विभिन्न गंभीर बीमारियों, सर्जरी और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज का खर्च सरकार वहन करती है. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेने या आर्थिक संकट झेलने की जरूरत नहीं पड़ती. योजना का लाभ सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी प्राप्त किया जा सकता है.