Fatehpur News: शहर के आबूनगर स्थित सीओ कार्यालय मार्ग पर लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या अब राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बनती जा रही है. नगर पालिका परिषद फतेहपुर के वार्ड नंबर-2 के सभासद दीपक कुमार मौर्य ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को विस्तृत शिकायती पत्र सौंपा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद न तो स्थायी समाधान किया गया और न ही जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर प्रभावी कार्रवाई की. यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय नागरिकों के साथ आंदोलन किया जाएगा.

कई शिकायतों के बाद भी नहीं बदली स्थिति

सभासद दीपक कुमार मौर्य ने बताया कि 4 मई 2026 को उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आबूनगर क्षेत्र में जल संकट के समाधान, मड पंप की स्थापना, तालाब सौंदर्यीकरण, सीसी सड़क निर्माण और ढके हुए आरसीसी नाले के निर्माण की मांग की थी. इसके बाद 10 जून 2026 को भी नाला सफाई और सिल्ट निस्तारण कार्य में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई गई. उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद नगर पालिका ने स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

एटीआर में समस्या स्वीकार, फिर भी नहीं हुआ समाधान

नाला सफाई और भुगतान पर भी उठाए गंभीर सवाल

सभासद ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने नाला सफाई और सिल्ट निस्तारण कार्य का भुगतान कर दिया, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है. आवास विकास रोड से कूड़े तालाब होते हुए नवदइया तालाब तक नाले में आज भी सिल्ट, प्लास्टिक और कूड़ा जमा है. इससे बारिश का पानी आगे नहीं निकल पाता और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है. उन्होंने निविदा, माप पुस्तिका (एमबी), भुगतान बिल और सिल्ट निस्तारण से जुड़े सभी अभिलेखों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

अस्पताल के रास्ते में जलभराव से मरीजों को परेशानी

शिकायत में कहा गया है कि सीओ कार्यालय मार्ग पूरी तरह पानी में डूबा है, इसी मार्ग में अस्पताल हैं जहां से प्रतिदिन एंबुलेंस, गंभीर मरीज, गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे और आम नागरिक गुजरते हैं. जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है.

डीएम से की उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग

सभासद दीपक कुमार मौर्य ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. नाला सफाई और सिल्ट निस्तारण से जुड़े सभी अभिलेखों की जांच की जाए. यदि कार्य में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही क्षेत्र में तत्काल जल निकासी, नालों की सफाई, मड पंप की स्थापना और स्थायी जल निकासी व्यवस्था की जाए.

समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन

सभासद दीपक कुमार मौर्य ने कहा कि यह मामला केवल एक वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है. कई बार शिकायत करने के बावजूद यदि नगर पालिका प्रशासन अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करता और समस्या का स्थायी समाधान नहीं करता, तो स्थानीय नागरिकों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर काम चाहती है.