Lucknow News In Hindi: यूपी सरकार ने विधायकों को राहत देते हुए उनकी विकास निधि से तकनीकी उपकरण खरीदने की सीमा को दोगुना कर दिया है. अब विधायक 2.50 लाख रुपये तक के लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद सकते हैं. सरकार का मानना है कि इस फैसले से विधायकों को डिजिटल कार्यों में सुविधा मिलेगी और वे अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग कर सकेंगे.

तकनीकी संसाधनों में बढ़ेगी मजबूती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से विधायकों को उच्च स्तरीय तकनीकी संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कार्यों, सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल दस्तावेजों के आदान-प्रदान में आसानी होगी. साथ ही विधायक ई-गवर्नेंस की दिशा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे.

पहले की व्यवस्था में थी 1.25 लाख की सीमा

पूर्व शासनादेश के तहत विधायक केवल 1.25 लाख रुपये तक की राशि से लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद सकते थे. यह खरीद यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन से न्यूनतम दरों पर ही संभव थी. सीमित बजट के कारण कई बार विधायकों को तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप डिवाइस नहीं मिल पाते थे.

अब दोगुनी हुई राशि से मिलेंगे बेहतर विकल्प

संशोधित आदेश के अनुसार अब विधायक 2.50 लाख रुपये तक की राशि से उपकरण खरीद सकते हैं. इसके तहत वे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मिड-रेंज में तय की गई विशेषताओं या उससे आधुनिक डिवाइस का चयन कर सकेंगे. इससे उन्हें हाई-एंड लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट खरीदने का अवसर मिलेगा.

डिजिटल युग में जरूरी कदम

आज के डिजिटल युग में तकनीकी उपकरणों का महत्व तेजी से बढ़ा है. विधायक न केवल विधानसभा कार्यवाही में बल्कि विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, डिजिटल फाइलें और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में आधुनिक डिवाइस उन्हें और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करेंगे.

शासनादेश में संशोधन से बढ़ी पारदर्शिता

संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि केवल मानक और आधुनिक तकनीकी उपकरणों पर ही खर्च की जा सकती है. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और विधायक अपनी जिम्मेदारियों को तकनीकी सहयोग के साथ और सटीक तरीके से निभा सकेंगे.