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UP News: उत्तर प्रदेश में अब बदलेंगे थानों के हालात, 18.41 करोड़ रुपये से बनेंगे नए हॉस्टल-बैरक और विवेचना कक्ष

UP News: उत्तर प्रदेश में अब बदलेंगे थानों के हालात, 18.41 करोड़ रुपये से बनेंगे नए हॉस्टल-बैरक और विवेचना कक्ष
उत्तर प्रदेश के थानों का बदलेगा स्वरूप, 18 करोड़ में मिलेंगी सुविधाएं (प्रतीकात्मक फोटो): Image Credit Original Source

उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों और पुलिस इकाइयों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 18.41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस रकम से अलग विवेचना कक्ष, नए हॉस्टल-बैरक, पुलिस कार्यालय, बहुउद्देशीय हॉल, बाउंड्रीवाल और दूसरे जरूरी निर्माण कार्य कराए जाएंगे. अलग-अलग जिलों में होने वाले इन कार्यों को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के कामकाज और रहने की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई जिलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे. इसके लिए कुल 18.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. योजना के तहत कई थानों में विवेचना के लिए अलग कक्ष और पुलिसकर्मियों के लिए हॉस्टल-बैरक तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा पुलिस लाइन, पीएसी और क्षेत्राधिकारी कार्यालयों से जुड़े निर्माण कार्य भी होंगे.

थानों में अलग बनाए जाएंगे विवेचना कक्ष

नई व्यवस्था के तहत कई पुलिस थानों में विवेचना के लिए अलग जगह उपलब्ध कराई जाएगी. इसका मकसद थाने में होने वाले दूसरे कामों से अलग विवेचना की व्यवस्था करना है. साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए हॉस्टल-बैरक बनाए जाएंगे, जिससे उनके रहने की सुविधा में भी सुधार होगा.

बागपत में 32 जवानों के लिए बनेगा हॉस्टल

बागपत के छपरौली थाने में 32 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाला हॉस्टल-बैरक बनाया जाएगा. इसके साथ अलग विवेचना कक्ष भी तैयार किया जाएगा. इस निर्माण के लिए 1.76 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

सुल्तानपुर के दो थानों में बड़े हॉस्टल-बैरक

सुल्तानपुर के कादीपुर और कोतवाली नगर थाने में 48-48 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाले हॉस्टल-बैरक बनाए जाएंगे. दोनों स्थानों पर अलग विवेचना कक्ष भी तैयार किए जाएंगे. कादीपुर थाने के निर्माण के लिए 2.89 करोड़ रुपये और कोतवाली नगर थाने के लिए 2.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

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मुरादाबाद में भी 48 पुलिसकर्मियों के लिए व्यवस्था

मुरादाबाद के कोतवाली नगर थाने में भी 48 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाला हॉस्टल-बैरक बनाया जाएगा. यहां अलग विवेचना कक्ष का निर्माण भी होगा. इसके लिए 2.70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस निर्माण के बाद थाने में विवेचना के लिए अलग स्थान उपलब्ध होगा, जबकि पुलिसकर्मियों के रहने की सुविधा भी पहले के मुकाबले बेहतर होगी.

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प्रतापगढ़ में बनेगा क्षेत्राधिकारी कार्यालय

प्रतापगढ़ के रानीगंज में क्षेत्राधिकारी कार्यालय के निर्माण को भी योजना में शामिल किया गया है. इसके लिए 89.59 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है. नए कार्यालय के निर्माण से क्षेत्राधिकारी स्तर के कामकाज के लिए बेहतर भवन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

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फतेहपुर में 200 जवानों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल

फतेहपुर में 12वीं वाहिनी पीएसी के लिए भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है. यहां 200 जवानों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा. इसके निर्माण पर 2.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह हॉल पीएसी के जवानों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और सामूहिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकेगा.

मथुरा पुलिस लाइन में नाला और बाउंड्रीवाल का काम

मथुरा पुलिस लाइन में भी निर्माण और सुधार से जुड़े कार्य कराए जाएंगे. यहां नाले के निर्माण के साथ 50 मीटर लंबी बाउंड्रीवाल और अन्य जरूरी कार्य किए जाएंगे. इसके लिए 2.08 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

बलदेव की बरौली चौकी में गैर आवासीय भवन बनेंगे

मथुरा के बलदेव थाने की बरौली पुलिस चौकी में गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे चौकी की भवन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

गाजियाबाद पुलिस लाइन में बदले जाएंगे खराब विद्युत तार

गाजियाबाद पुलिस लाइन में खराब विद्युत तारों को बदलने का काम भी प्रस्तावित है. इसके लिए 1.04 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. पुराने और खराब विद्युत तारों को बदलने से पुलिस लाइन की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकेगा.

अलीगढ़ में जीपी स्टोर के लिए बनेंगे दो हॉल

अलीगढ़ पुलिस लाइन में जीपी स्टोर के सामान के लिए दो हॉल बनाए जाएंगे. इसके लिए 57.69 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. इन हॉल के बनने से स्टोर से जुड़े सामान को रखने के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी.

मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्वीकृत इन निर्माण कार्यों को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना में थानों से लेकर पुलिस लाइन, पीएसी और क्षेत्राधिकारी कार्यालयों तक की भवन संबंधी जरूरतों को शामिल किया गया है.

कुल मिलाकर 18.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति से पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा, विवेचना के लिए अलग स्थान और पुलिस इकाइयों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार से जुड़े कई काम कराए जाएंगे.

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