Government is going to give the gift of smartphones : स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत शासन की ओर से 9972 रुपये (प्रत्येक मोबाइल) की दर तय की गई है, वहीं इस मोबाइल वितरण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम जिसकी वजह से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम आसानी से जुटा सकेंगे.

क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा से लेकर निजी योजनाएं सभी ऑनलाइन ही की जाती है, लेकिन तकनीक के अभाव के चलते यह योजनाएं छात्र-छात्राओं तक नहीं पहुंच पाती है, अब इस स्मार्टफोन होने से इन योजनाओं की जानकारी और लाभ युवा बड़े ही आसानी से उठा सकेंगे.

25 लाख युवाओं के स्मार्टफोन का रास्ता हुआ साफ

यूपी सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य लेकर कार्य कर रही है, यूपी डेस्को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख युवाओं के स्मार्टफोन वितरण का रास्ता साफ हो गया है, 3.75 लाख स्मार्टफोन की पहली किस्त एक माह में मिल जाएगी. इसके लिए करीब 372 करोड़ रुपये धन की स्वीकृति शासन ने कर दी है. स्मार्टफोन में इंफोसिस कंपनी द्वारा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफार्म निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.

इस योजना को 5 सालों के लिए किया लागू

इस प्लेटफार्म पर विद्यार्थियों के लिए 3900 पाठ्यक्रम निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अपना कैरियर और भी ज्यादा बेहतर बना सकेंगे. आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना को 5 सालों के लिए लागू किया गया है.

किसे मिलेगा यह स्मार्टफोन

प्रदेश के युवाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए शासन ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसमें शिक्षा प्राविधिक शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के स्नातक व डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे युवाओं को सैमसंग कम्पनी के स्मार्टफोन निशुल्क दिए जाएंगे. छात्र-छात्राओं को यह मोबाइल पाने के लिए कहीं पर भी आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. इसकी पूरी जिम्मेदारी शैक्षिक संस्थानों और कॉलेज की होगी.

पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर करें अपलोड

साथ यह भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि स्मार्टफोन के बदले किसी भी छात्र-छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं की पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट digishakti-up-gov- पर अपलोड करना होगा. जानकारी वेबसाइट पर फील करने के दौरान त्रुटि होने पर इसके करेक्शन के लिए नोडल अधिकारी को सूचित किया जा सकता है.