Fatehpur Toll Ghotala: यूपी के फतेहपुर जनपद के बांदा-टांडा मार्ग स्थित जिंदपुर टोल प्लाजा पर भारी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. ओवरलोड ट्रकों को बिना पर्ची 700 रुपये लेकर पास किया जा रहा था, जिससे टोल कंपनी ने सीजन में करोड़ों का अवैध मुनाफा कमाया. मामले की जांच के बाद डीएम के निर्देश पर दो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे टोल संचालन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

एसडीएम की पकड़ से खुला मामला, बिना पर्ची पास हुए ट्रक

जब चालकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि टोल पर कर्मचारियों ने उनसे 700-700 रुपये लेकर बिना पर्ची के ही गाड़ियों को पास कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि टोल परिसर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिससे साफ है कि यह काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था.

बिना कार्रवाई के 6 महीने में करोड़ों की राजस्व चोरी

अनुमान के अनुसार, हर दिन करीब 200 ओवरलोड ट्रक बिना टोल पर्ची के टोल प्लाजा से गुजरते रहे. हर ट्रक से 700 रुपये वसूले गए, जिससे रोज़ाना लगभग 1.40 लाख रुपये की अवैध कमाई होती रही. अगर छह महीनों की बात करें तो टोल कंपनी ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये का काला धन बटोरा.

सीसीटीवी बंद, कर्मचारियों ने दी झूठी जानकारी

जब एसडीएम जांच के लिए टोल प्लाजा पहुंचीं तो वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले. कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि पकड़े गए ट्रक उनके टोल से निकले ही नहीं. जबकि तथ्य यह था कि टोल से आगे उस रास्ते पर और कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था.

इससे साफ जाहिर है कि कर्मचारियों की मिलीभगत से यह खेल लम्बे समय से चल रहा था. इस मामले में टोल कर्मचारी कपिल तिवारी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ललौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

टोल पर्ची में दर्ज होता है वजन, जानबूझकर नहीं काटी पर्ची

जब कोई ट्रक टोल प्लाजा पार करता है तो उसकी पर्ची में वाहन का कुल वजन दर्ज होता है. इस प्रक्रिया से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वाहन ओवरलोड है या नहीं. लेकिन जिंदपुर टोल पर जानबूझकर इन ट्रकों की पर्ची ही नहीं काटी गई, जिससे न तो कोई वजन दर्ज हुआ और न ही राजस्व की जानकारी सामने आई. यह सीधे तौर पर प्रशासन, परिवहन और खनिज विभाग की आंखों में धूल झोंकने जैसा है.

डीएम के बार-बार निर्देशों के बाद भी नहीं सौंपी गई सूची

डीएम रविंद्र सिंह (IAS Ravinder Singh) ने टोल कंपनियों को सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कई बार निर्देश दिए थे कि वे ओवरलोड वाहनों की सूची खनिज और एआरटीओ विभाग को सौंपें.

लेकिन बार-बार के आदेशों के बावजूद किसी भी टोल कंपनी ने इस सूची को साझा नहीं किया. यह स्पष्ट करता है कि टोल कंपनियों और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया.

टोल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा, डीएम के निर्देश पर FIR दर्ज

जब इस पूरे घोटाले को लेकर टोल प्रबंधन से बात की गई तो टोल मैनेजर अशोक तिवारी ने मामले से किनारा करते हुए कहा कि हो सकता है ट्रक किसी अन्य मार्ग से निकले हों या फिर कर्मचारियों ने पैसे लेकर निकाला हो. उन्होंने कार्रवाई की बात कही, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और भविष्य में टोल संचालन की निगरानी के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं.