यूपी में इस योजना के तहत मिलेगा मुफ्त Bijli कनेक्शन ! नहीं देना होगा UPPCL को Bill, जानिए Yogi सरकार का प्लान

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार की 'कुक्कुट विकास नीति 2022' के तहत मुर्गी पालन शुरू करने वालों को बड़ी राहत दी गई है. 10 से 90 हजार मुर्गियों तक के फार्म पर सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन दे रही है। लोन पर 7% तक ब्याज सरकार देगी और स्टांप शुल्क भी नहीं लिया जाएगा.

UP Murgi Palan Yojana: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. 'कुक्कुट विकास नीति 2022' के तहत अब मुर्गी पालन करने वाले युवाओं को सरकार कई बड़ी रियायतें दे रही है. पांच साल तक फ्री बिजली कनेक्शन, 70 लाख तक सब्सिडी वाला लोन और स्टांप शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं इस योजना का हिस्सा हैं.

पांच साल तक फ्री बिजली, बिल भी नहीं देना होगा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत मुर्गी फार्म खोलने वाले युवाओं को पांच साल तक बिजली कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. खास बात यह है कि इस बिजली (Bijli) का कोई बिल (Bill) भी नहीं देना होगा.

यानी, पांच साल तक बिजली की पूरी लागत सरकार वहन करेगी. यह सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी जो इस योजना के तहत फार्म स्थापित करेंगे. इसका उद्देश्य युवाओं को मुर्गी पालन के क्षेत्र में व्यापारी बनाना और प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है.

लोन पर 7% तक ब्याज सरकार देगी, सिर्फ 30 लाख खर्च होंगे

यदि कोई व्यक्ति 10 हजार मुर्गियों का फार्म शुरू करना चाहता है, तो उसे कुल लगभग 99.53 लाख रुपये की लागत आएगी. इसमें से 70 लाख रुपये तक का लोन सरकार की मदद से बैंकों से दिलवाया जाएगा.

इस लोन पर 7% तक ब्याज का भुगतान भी सरकार ही करेगी. लाभार्थी को केवल 30 लाख रुपये स्वयं निवेश करने होंगे. यदि किसी बैंक द्वारा ब्याज दर अधिक रखी जाती है, तो अतिरिक्त ब्याज का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा.

एक एकड़ जमीन जरूरी, 90 हजार मुर्गियों तक का फार्म बनवाने की सुविधा

यह योजना 10 हजार से लेकर 90 हजार मुर्गियों तक के फार्म पर लागू है. 10 हजार मुर्गियों के लिए जहां एक करोड़ रुपये तक की लागत आती है, वहीं 20 हजार पर दो करोड़ और इसी तरह लागत बढ़ती जाती है.

योजना के तहत 10 हजार मुर्गियों का फार्म लगाने के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन का होना अनिवार्य है. सरकार का लक्ष्य युवाओं को बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन की ओर प्रेरित करना है.

स्टांप शुल्क सरकार देगी, जमीन खरीदने पर भी राहत

यदि कोई युवक फार्म के लिए जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पहले से जमीन नहीं है, तो भी उसे घबराने की जरूरत नहीं है. इस योजना के तहत जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा.

यह खर्च भी पशुपालन विभाग ही उठाएगा. इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को जमीन खरीदने में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी प्रारंभिक लागत कम हो जाएगी.

ऐसे करें आवेदन, विकास भवन से मिलेगी पूरी जानकारी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक युवक अपने जिले के विकास भवन में स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. वहां पर मौजूद पशु चिकित्साधिकारी इस योजना की पूरी जानकारी देंगे और आवेदन की प्रक्रिया में मदद करेंगे. योजना को सरल और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.