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Mughal History : यूपी के छात्रों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास NCERT ने किया ये बदलाव

Yogi Government : उत्तर प्रदेश के छात्र अब अपनी किताबों में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे. NCERT ने 12 वीं और 11वीं से इस्लाम का उदय संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक कांति सहित मुगलों के इतिहास को पाठ्यक्रमों से हटा दिया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी शुरू हो गई है.

Mughal History : यूपी के छात्रों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास NCERT ने किया ये बदलाव
क्या यूपी की किताबों से समाप्त हो जाएगा मुगलों का इतिहास
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हाईलाइट्स

  • यूपी की किताबों से हटा दिया गया मुगलों का इतिहास. छात्र नहीं पढ़ेंगे इस्लाम का उदय
  • यूपी बोर्ड सहित सीबीएसई की 11वीं और 12 वीं की किताबों में हुआ बदलाब
  • यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मुगलों के इतिहास हटाने को बताया भ्रामक ख़बर

Mughal History NCERT : उत्तर प्रदेश में अब UP Board और CBSE के छात्र मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे. एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए 11वीं और 12वीं की किताबों से मुगलों से संबंधित इतिहास को हटा दिया है. शैक्षणिक सत्र 2023-24 से छात्र अब इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाएंगे. जहां 11 वीं की इतिहास की पुस्तक से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति के पाठ्यक्रमों को हटाया गया है वहीं कक्षा 12 की इतिहास की किताब से मुगल दरबार सहित मुगलों के इतिहास को हटाया गया है

मुगलों का इतिहास हटाने पर यूपी में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी..

छात्रों की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने से यूपी में सियासी पारा तेज हो गया है. सपा विधायक इकबाल महमूद (Iqbal Mehmood) ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि मुगलों ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया है उनका योगदान देश तो क्या पूरी दुनिया में है अगर वो न होते तो ताजमहल लालकिला और कुतुबमीनार कैसे बनते. मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि ये सरकार हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करने वाली है.

मुगलों का इतिहास हटाने पर यूपी की शिक्षा मंत्री का बयान...

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यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एक निजी चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया और सोसल मीडिया पर गलत ख़बरें प्रसारित की जा रही हैं. एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के स्लेबस में मुगलों से संबंधित इतिहास के चैप्टर को नहीं हटाया है यदि उन्हें कुछ करना होता तो वो पहले राज्य सरकार से इसकी इजाज़त लेती. इसलिए ये जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं वो भ्रामक है

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