UP Shiksha Mitra News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है. अब वे अपने मूल विद्यालय या ग्राम पंचायत के नजदीक के स्कूल में सेवाएं दे सकेंगे. इससे उन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करने या किराए का मकान लेकर रहने की मजबूरी से निजात मिलेगी. इस कदम से करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होगा.
शासनादेश से साफ हुआ रास्ता, शिक्षामित्रों की मांग हुई पूरी
योगी सरकार (Yogi Govt) 3 जनवरी 2025 को एक अहम शासनादेश जारी करते हुए शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापसी की अनुमति दे दी थी. हालांकि इस आदेश पर अमल के लिए विस्तृत कार्ययोजना की जरूरत थी.
स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने शासन से इसकी अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब सरकार ने इसे प्रथम चरण में लागू करने की स्वीकृति दे दी है. इस फैसले से उन शिक्षामित्रों को विशेष राहत मिलेगी, जिन्हें समायोजन के बाद 80 से 100 किलोमीटर दूर के स्कूलों में तैनात कर दिया गया था.
अब ग्राम पंचायत के स्कूल में ही कर सकेंगे शिक्षण कार्य
सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षामित्र (Shiksha Mitra) अब अपने गांव या ग्राम पंचायत के ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर सकेंगे. इससे उनका परिवहन का खर्च, समय और ऊर्जा बचेगी. खास तौर पर महिला शिक्षामित्रों के लिए यह राहतभरा कदम साबित होगा, क्योंकि वे अब अपने ससुराल या मायके के करीब रहकर नौकरी कर पाएंगी. इस फैसले से नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना उनके लिए आसान हो जाएगा.
1.43 लाख शिक्षामित्र होंगे लाभान्वित, वर्षों से चल रही थी मांग
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों को इस फैसले से लाभ मिलेगा. ये शिक्षक वर्षों से सरकार से अपने मूल विद्यालय में वापसी की मांग कर रहे थे.
लंबे संघर्ष और ज्ञापन के बाद अब सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए उन्हें यह राहत दी है. इससे न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षण गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है.
संघ और प्रतिनिधियों ने सरकार का जताया आभार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षामित्रों को मानसिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर बड़ी राहत मिलेगी.
साथ ही शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक और शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा का भी आभार जताया गया, जिन्होंने शिक्षामित्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वहीं फतेहपुर के जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है. उन्होंने कहा कि अल्प वेतनमान में ये फैसला शिक्षामित्रों को राहत देगा.
महिला शिक्षामित्रों को मिलेगी सबसे अधिक राहत
संघ के मुताबिक इस फैसले से महिला शिक्षामित्रों को सबसे अधिक राहत मिलेगी. वे अब अपने छोटे बच्चों, सास-ससुर या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ स्कूल जाने में सामंजस्य बिठा सकेंगी. अब तक दूरस्थ विद्यालयों में तैनाती के चलते उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता था या महंगे किराए का मकान लेना पड़ता था. अब वे अपने परिवार के साथ रहकर आराम से शिक्षण कार्य कर सकेंगी.
