Uttar Pradesh News: योगी सरकार अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद के लिए शादी अनुदान योजना को और व्यापक बनाने जा रही है. समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. अब तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जबकि अनुदान राशि को भी 51 हजार रुपये तक बढ़ाया जाएगा.

योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रमुख योजना में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब तक यह योजना केवल उन्हीं परिवारों के लिए थी जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं थी. लेकिन अब विभाग ने इस सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक गरीब और मध्यम आय वर्गीय परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहयोग देना है.

बढ़ेगी अनुदान राशि, अब मिलेगा 51 हजार रुपये

पहले इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब विभाग इसे 51 हजार रुपये करने की तैयारी में है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह राशि सीधे वधू के खाते में भेजी जाएगी. यह बदलाव न केवल आर्थिक राहत देगा बल्कि विवाह के समय परिवारों के बोझ को भी कम करेगा.

पिछले दो वर्षों से ठप थी योजना

गौरतलब है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों से इस योजना को बजट न मिलने के कारण रोका गया था. गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता देने वाली यह योजना समाज कल्याण विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक रही है. अब जब बजट और नीति सुधार दोनों पर काम शुरू हो गया है, तो संभावना है कि यह योजना एक बार फिर तेजी से लागू की जाएगी.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तरह बढ़ेगा लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पहले ही सरकार आय सीमा को दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर चुकी है. इस योजना के तहत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से 60 हजार रुपये सीधे वधू के खाते में भेजे जाते हैं. इसी तर्ज पर समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना को भी अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाया जा रहा है.

सरकार का उद्देश्य: हर बेटी की शादी में सहयोग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि योगी सरकार का उद्देश्य वंचितों, गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए योजनाओं का निरंतर विस्तार करना है. उन्होंने कहा कि शादी अनुदान योजना का दायरा बढ़ाने से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी आर्थिक अभाव के कारण विवाह से वंचित न रहे.