UP Gomati Nagar Zamin Ghotala: लखनऊ के गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार में करीब 1000 हजार करोड़ के जमीन घोटाले (Scam) का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विजिलेंस और राजस्व एक्सपर्ट टीम से जांच कराकर रिपोर्ट देने की बात कही है.
आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिकारियों ने मिली भगत करते हुए एक तय सीमा से ज्यादा जमीन बाफिला की समित को देकर घोटाला किया है. जानकारों की मानें तो आरोप सही साबित होने पर तत्कालीन करीब 30 अधिकारियों पर गाज गिर सकती है.
2010 में एलडीए के पूर्व वीसी ने दी थी रिपोर्ट
लखनऊ (Lucknow) गोमती नगर (Gomati Nagar) और गोमती नगर विस्तार में जमीन घोटाले का मामला साल 2010 का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के वीसी राजीव अग्रवाल ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की थी जिसको लेकर हड़कंप मचा था.
बताया जा रहा है कि मृत दिलीप सिंह बाफिला की हिमालयन सहकारी आवास समिति, बहुजन निर्बल समितियों को जमीन के समायोजन की आड़ में तय सीमा से दोगुना से ज्यादा जमीन देकर बड़ा घोटाला (Scam) किया है. जिसमें सहकारिता और आवास विकास, एलडीए के कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित हैं.
क्या है एक हजार करोड़ का बाफिया भूखंड जमीन घोटाला
साल 2009-2010 में बाफिया समित के डॉयरेक्टर दिवंगत दिलीप सिंह बाफिया, हिमालय समिति और बहुजन निर्मल समिति ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए प्राइम लोकेशन के बड़े-बड़े 234 भूखंडों को फर्जी तरीके से सदस्य बनाकर उनके नाम कर दिए.
जिसमें हिमालय समिति के 122 और बहुजन निर्मल समिति के 112 भूखंड सामिल हैं. बताया जा रहा है कि बीते 14 सालों में तीन बार इसकी जांच हो चुकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ना होने के कारण मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पहुंचा है.
20 जनवरी तक प्रस्तुत करें पूरी जांच रिपोर्ट
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बाफिया भूखंड जमीन घोटाले की सुनवाई करते हुए विजिलेंस और राजस्व एक्सपर्ट को 20 जनवरी तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है.
बताया जा रहा है कोर्ट ने सुनवाई को दौरान तात्कालीन एलडीए के वीसी राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्टों को आधार बनाया है. माना जा रहा है कि कार्रवाई होने पर करीब 30 तत्कालीन उच्चाधिकारी और कर्मचारियों पर कोर्ट की गाज गिर सकती है.
