Jhansi News: यूपी के झांसी जिले के गरौठा तहसील क्षेत्र में भू-मापन विवाद अब प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया है. ग्राम एवनी और लिधौरा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने दो लेखपालों पर न सिर्फ नाप में मनमानी और गलत निस्तारण का आरोप लगाया है, बल्कि धमकी देने और झूठे मुकदमे दर्ज कराने जैसी गंभीर बातें भी कही हैं. पीड़ित कमलेश कुमार पुत्र स्व. परशुराम सहित कई ग्रामीणों ने पुलिस सुरक्षा में नाप कराने और लेखपालों पर कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों का आरोप: गलत पैमाइश से रास्ता अवरुद्ध, बढ़ी परेशानी

इससे न केवल रास्ता बंद हो गया, बल्कि आवागमन में भी भारी कठिनाई आने लगी. शिकायतों के बावजूद सही कार्रवाई न होना ग्रामीणों की परेशानी को और बढ़ा रहा है. सेक्टर नंबर 1242, 1249, 1254 और 840 से जुड़े मामलों में अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है.

लेखपाल पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने और निस्तारण में हेराफेरी का आरोप

18 अप्रैल को नए लेखपाल धीरज अहिरवार भी खेतों की नाप करने आए लेकिन दीपक गुप्ता को साथ लाने के कारण प्रक्रिया दोबारा संदिग्ध हो गई. ग्रामीणों ने पहले ही मांग की थी कि दीपक गुप्ता को मापी के समय साथ न लाया जाए.

समाधान दिवस में शिकायत पर मिली गाली-गलौज और धमकी

19 अप्रैल 2025 को समाधान दिवस में जब ग्रामीण कमलेश कुमार ने दोबारा शिकायत की, तो आरोप है कि लेखपाल धीरज अहिरवार ने उन्हें मोबाइल पर गंदी गालियां दीं और धमकी दी कि "बहुत शिकायत करता है, अब हरिजन एक्ट में फंसा कर जेल भिजवा देंगे” ये बातचीत पीड़ित के मोबाइल में रिकॉर्ड है.

इस प्रकार की भाषा और धमकी ने ग्रामीणों को मानसिक रूप से बहुत आहत किया है और उनमें भय का माहौल बन गया है. हालांकि युगान्तर प्रवाह किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

लेखपालों से भयभीत ग्रामीणों ने प्रशासन से की न्याय की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि वे लेखपालों की मानसिक प्रताड़ना और धमकियों के चलते बेहद डर में जी रहे हैं. उनका आरोप है कि अगर उनके खिलाफ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तहसील प्रशासन और लेखपाल दीपक गुप्ता धीरज अहिरवार होंगे.

उन्होंने जिलाधिकारी से लेखपाल धीरज अहिरवार और दीपक गुप्ता के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की मांग की है. साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि भविष्य में भू-मापन पुलिस अभिरक्षा में कराया जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे और कोई विवाद न हो.

डीएम को सौंपा गया ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग

पीड़ित ग्रामीणों की ओर से जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर मांग की गई है कि उक्त दोनों लेखपालों की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और सरकारी पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें तत्काल हटाया जाए.

साथ ही पुलिस संरक्षण में सही तरीके से भू-मापन कराने की अपील की गई है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे.