लखनऊ:शुक्रवार देर शाम हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पूरे प्रदेश के गाँवों में हड़कम्प मचा हुआ है।क्योंकि सीटों के आरक्षण आवंटन की अंतरिम सूची जारी मार्च को जारी हो चुकी थी अब दावा आपत्ति का निस्तारण होने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 13 मार्च को होना था।लेकिन उसके ठीक एक रोज पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण आवंटन पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी औऱ राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब कर लिया है।Up panchayat chunav
लोग इस बात के भी कयास लगाए रहें हैं कि अब नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश जारी हो सकता है।जिसके बाद जिलों में नए शासनादेश के मुताबिक आरक्षण का आवंटन हो सकता है जिसके बाद कई सीटों की वर्तमान आरक्षण स्थिति बदल सकती है। up panchayat election
इस आदेश के बाद वह लोग भी काफ़ी परेशान हो गए हैं जो वर्तमान आरक्षण स्थिति के अनुसार बीते दस दिनों से जोरदार तरीक़े से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे।फ़िलहाल कयासों का दौर शुरू है।अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की तरफ़ टिकी हुई हैं।सोमवार को राज्य सरकार को जवाब दाख़िल करना है उसके बाद कोर्ट उसी दिन या फ़िर किसी औऱ दूसरे दिन अपना इस मामले में फ़ैसला सुना सकती है।
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