फतेहपुर:सरकार ने ग्राम पंचायतों में कथित रूप से होने वाले भृष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था लागू की है।जिसके तहत ग्राम प्रधान और सचिव के डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था लागू हो गई है।

अब 15 अगस्त से बिना डिजिटल सिग्नेचर के राज्यवित्त व 14वें वित्त के धनराशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। शासन द्वारा वित्त की धनराशि में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर यह कदम उठाए गए हैं। डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाने के चलते ग्राम पंचायतों के खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है। (Gram Panchayat)

डोंगल व्यवस्था बीते 15 अगस्त से लागू कर दी गई है।जिसके बाद से ग्राम प्रधानों के खातों को शासन द्वारा होल्ड कर दिया गया है।लेक़िन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यह प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाई है।जिसके चलते ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य ठप पड़े हैं।ग्राम प्रधानों ने बताया कि डोंगल (Dongal )की प्रक्रिया पूर्ण न होने के चलते खाते सीज पड़े हैं।गाँव मे विकास कार्य न होने के चलते जनता में रोष है।साथ ही पिछले महीनों में हुए विकास कार्यों में जिन मजदूरों ने काम किया है उनका भी पैसा फंसा पड़ा हुआ है।

डीपीआरओ ने क्या कहा.?

डीपीआरओ अजय आनन्द सरोज ने युगान्तर प्रवाह से एक्सक्लुसिव बातचीत करते हुए बताया कि शासन ने ग्राम पंचायतों में व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डोंगल व्यवस्था लागू कर दी है।उन्होंने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी जगहों पर ग्राम प्रधानों और सचिवों के डिजटल सिग्नेचर चौदहवें वित्त के खातों से जोड़ दिये गए हैं और जो शेष हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है।

(डीपीआरओ अजय आनन्द सरोज का पूरा बयान आप ख़बर की शुरुआत में देख सकते हैं।)