complete the process of filling vacant posts : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है प्रदेश के समस्त विभाग में जो पद खाली हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए. इसके लिए उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं. यह निर्देश उन्होंने अपर मुख्य सचिव व समस्त विभाग के अधिकारियों को दिए हैं, कहीं भी खाली पदों पर देरी न हो, आवश्यकता समझते हुए सुचारू रूप से प्रक्रिया पूरी करें.

सीएम ने कहा जल्द से जल्द विभाग रिक्त पदों को करें पूरा

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अहम बैठक करते हुए मौजूद आलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, सीएम ने कहा कि जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं, उनके चयन के लिए जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया पूरी कर लें. सीएम ने खाली पदों के विवरण भी विभागों के अधिकारियों से मांगें हैं. वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपद में कोई भी पद खाली न हो. प्राथमिकता के साथ योग्य कार्मिकों का चयन करें.

समय पर नियुक्तियां प्राथमिकता,प्रत्येक विभाग समझें जिम्मेदारी

नियुक्तियां समय पर हो बेहतर रहता है, यदि नियुक्तियों में देरी होती है उससे केवल बैकलॉग बढ़ता है, जिससे युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप मौका नहीं मिल पाता. इसलिए प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाने का कार्य सुनिश्चित करें.  इसके साथ ही रिक्तियों के संबंध में जो भी सूचनाएं प्राप्त हो, उन सभी जानकारी की आलाधिकारी समीक्षा भी करें.

पुलिस विभाग के पदों के चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा करें

समस्त विभागों में ग्रामीण, नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा की जाए और आवश्यक रिक्तियों की यथाशीघ्र चयन करें. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में रिक्तियों, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. कई विभागों में जगह रिक्त हैं, जैसे नगर विकास विभाग में अनेक नए पदों की आवश्यकता है. जिसपर रणनीति बनाएं. राजस्व विभाग में समायोजित किये गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराएं. इसके साथ ही पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगामी दिसंबर तक पूरा कर लें.

पदोन्नति का लाभ मिले 30 सितम्बर तक पूरी करें

विभागीय पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए इसके लिए परफॉर्मेंस को आधार बना लें, इस वर्ष मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष या लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए. जिन विभाग में ज्यादा कार्मिकों की संख्या हो, उन्हें नियमानुसार अन्य विभागों में समायोजित करें, पदोन्नति वाले पदों में यदि उस पर योग्य उम्मीदवार न मिलें तो प्रतिनियुक्ति पर विचार करें. 

आउटसोर्सिंग कर्मियों का काम देखें और उनका वेतन समय से दें

इसके साथ ही प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा और समस्त तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में जो समय ज्यादा लगता है उसको और कम करना होगा.  विभिन्न कार्यों में तैनात आउटसोर्सिंग कार्मिकों का कार्य ठीक है तो यह देखें कि सभी कार्मिकों को न्यूनतम मानदेय समय पर मिल रहा है या नही, किसी भी कर्मचारी का शोषण न हो.