Up Cabinet Meeting : नई टाउनशिप नीति-2023 समेत अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई. जिसमें महत्वपूर्ण अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिनमें से एक उत्तर प्रदेश की नई टाउनशिप नीति 2023 जिसे भी मंजूरी दे दी गई.मंजूरी मिलने के बाद निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

Up Cabinet Meeting : नई टाउनशिप नीति-2023 समेत अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

हाईलाइट्स

  • सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
  • नई टाऊनशिप नीति को भी मिली मंजूरी,अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
  • लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, बैठक में वित्तीय मंत्री ने कहा योगी सरकार सबके हित के लिए कर रही

Up Cabinet Meeting Township Policy : योगी मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 को लागू किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है .उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 लागू होने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.जन-सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी.

बैठक में टाउनशिप नीति का प्रस्ताव पास

बुधवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई. जिसमें अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. जिनमें से एक उत्तर प्रदेश की टाउनशिप नीति है जिसको भी मंजूरी मिल गई है.टाउनशिप नीति 2023 को लेकर अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप के विकास से जन सामान्य को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी. नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी.

प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने कहा

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प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार लगातार अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे रही है.इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत डेवलपर और डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों की जिम्मेदारी तय की गई है कि यदि डेवलपर नियमों की अवहेलना करेंगे तो उन पर पेनाल्टी और संपत्ति का जब्तीकरण किया जा सकेगा. इसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस व 10 प्रतिशत एलआईजी का भी प्रावधान होगा. निर्धारित भूमि की अनिवार्यता को 25 एकड़ से घटाकर सवा 12 एकड़ तक कर दिया गया है. वहीं 33 प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग गयी है..

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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर हुए पास

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छोटे शहरों में निजी क्षेत्रों के सहयोग से छोटी-छोटी कॉलोनिया लाई जाएंगी.29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ. महात्मा बुद्ध कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर का प्रस्ताव पास, कौशांबी में इंट्रो इस्राइल एक्सीलेंस ऑफ फूड का भी प्रस्ताव पास हुआ. जगद्गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट को उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट करने का प्रस्ताव भी पास हुआ .

वायबिलिटी केप फंड के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा

जगदगुरू रामभद्राचार्य आजीवन कुलाधिपति रहेंगे उनके बाद राज्यपाल को ही कुलाधिपति बनाया जाएगा. 6 जनपदों में वायबिलिटी कैप फंड के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा पर भी प्रस्ताव पास हुआ .वही मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव भी पास हुआ, 5 लाख तक के वित्तीय सेवा प्राप्त होगी. 18 से 60 साल के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं.आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर का भी प्रस्ताव पास हुआ. मथुरा चीनी मिल को दोबारा शुरू करने का भी प्रस्ताव पास हुआ प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण किए जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ.

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