उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बिजली विभाग (UPPCL) के निजीकरण को लेकर उबाल तेज हो गया है. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निदेशक निधि नारंग पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस आंदोलन को अब 16 किसान संगठनों का भी समर्थन मिल गया है. 4 जून को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गेहूं (wheat) की सरकारी खरीद 17 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी. किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा. इसके लिए 6500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे और भुगतान 48 घंटे के भीतर होगा.

यूपी के किसानों (Farmers) के लिए अच्छी खबर है. पीएम कुसुम योजना (Pm Kusum Yojna) के तहत सोलर पंप (Solar Pump) वितरित किये जाएंगे. जिससे वे अबतक खेतों की सिंचाई बिजली व तेलों के द्वारा चलाये जा रहे डीजल पम्पो व अन्य संसाधनों के द्वारा करते थे. अब इस योजना के तहत उन्हें काफी लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत 16 जनवरी से ऑनलाइन आवदेन शुरू हो गए हैं. इसके लिए किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

उत्तर प्रदेश में बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल लगातार बर्बाद हो रही है. जिसको लेकर सूबे की योगी सरकार ने किसानों की बर्बाद हुई गेंहू की फसल को खरीदने का फैसला किया है.