Lucknow news:योगी सरकार के एक निर्णय से उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 हजार परिवारों के सामने अचानक से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया।दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश में कार्यरत 25 हज़ार होमगार्डों की तत्काल प्रभाव से संविदा समाप्त करने का आदेश दे दिया है।

प्रदेश के जिन 25 हज़ार होमगार्ड की सेवा समाप्त की गई है वह सभी के सभी पुलिस विभाग में तैनात थे।पुलिस विभाग में तैनात ये होमगार्ड ट्रैफिक, डॉयल 100 सहित कई पुलिस थाने और चौकी में नियुक्ति पाकर यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की तरह काम करते थे।सरकार की तरफ़ से जारी हुए आदेश के बाद इन सभी होमगार्ड के जवानों की सेवा को 15 अक्टूबर से समाप्त कर दिया गया है।

क्यों लिया सरकार ने यह निर्णय..?

आखिरकार योगी सरकार को 25 हज़ार होमगार्डों को बाहर करने का निर्णय क्यों लेना पड़ा,इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय है जिसमें हाल ही यह कहा गया था कि होमगार्ड जवानों को पुलिस के एक कांस्टेबल के बराबर मानदेय दिया जाए।जिसके बाद से ही लगातार योगी सरकार बजट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने में आनाकानी कर रही थी।

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लेक़िन अन्तोगत्वा सरकार ने होमगार्डों को 672 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता देने का निर्णय किया।आपको बता दे कि प्रदेश में तैनात क़रीब 90000 से होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान अब तक 500 रुपये दैनिक भत्ता मिलता था।सरकारी बजट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तगड़ी बढ़ोतरी होनी तय थी जिसके मेनटेन रखने के लिए ही सरकार ने 25 हज़ार जवानों को एक झटके में नौकरी से निकाल बेरोजगार कर दिया है।