UP Farmers Registry: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जायद 2026 सीजन के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी और इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है. प्रशासनिक स्तर पर अभियान तेज कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि समयसीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है.

जायद के लिए प्रदेशभर में तेज हुआ रजिस्ट्रेशन अभियान

राज्य सरकार ने जायद 2026 सीजन की तैयारियों को देखते हुए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में शुरू कर दिया है. सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक हर हाल में 100 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए.

खास तौर पर उन गांवों को चिन्हित किया गया है जहां अब तक रजिस्ट्रेशन की स्थिति कमजोर है. प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से बाहर न रहे. इसमें पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य सभी भूमिधर किसानों को भी शामिल किया जा रहा है.

गांव-गांव तक पहुंच रही सूचना, प्रधानों को दी गई जिम्मेदारी

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है कि हर किसान तक यह जानकारी समय पर पहुंचे. गांवों में लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार घोषणाएं कराई जा रही हैं. स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके.

ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका दी गई है. उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उनकी मदद करें, ताकि अंतिम समय में कोई किसान छूट न जाए.

15 मई से बिना फार्मर आईडी नहीं मिलेगा कोई लाभ

सरकार ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि 15 मई 2026 से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी. इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. फार्मर आईडी के बिना किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं, उर्वरक वितरण और बीज उपलब्धता जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा कर लें, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

डिजिटल क्रॉप सर्वे से तय होगी फसलों की वास्तविक स्थिति

सरकार इस बार केवल रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल क्रॉप सर्वे भी बड़े स्तर पर कराने जा रही है. 28 अप्रैल को जिला स्तरीय टीमों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद 1 मई से 31 मई 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे अभियान चलाया जाएगा. इस सर्वे के जरिए खेतों में बोई गई फसलों का वास्तविक डेटा जुटाया जाएगा. इससे सरकार को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और किसानों को भी उनकी फसल के अनुसार सही लाभ मिल सकेगा.

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज रखना जरूरी

फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपना पंजीकरण कर सकें. इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भूमि स्वामित्व से जुड़े कागजात शामिल हैं.

किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत में जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था रहे, ताकि भीड़ के बावजूद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे.

30 अप्रैल आखिरी तारीख, देर हुई तो रुक सकता है लाभ

सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को अंतिम तिथि घोषित करते हुए साफ चेतावनी दी है कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन न कराने वाले किसानों को योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है. यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भविष्य में मिलने वाली सभी कृषि सुविधाओं से जुड़ा अहम कदम है. इसलिए किसानों के लिए जरूरी है कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचें.