Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ (Flood) से निपटने के लिए कमर कस ली है. राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ संकट को गंभीरता से लेते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा (flood relief ration) अधिक है, वहां समय रहते सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं. सरकार की योजना में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए शरणालय, भोजन, राहत किट, रेस्क्यू और पशु सुरक्षा जैसी सुविधाओं को समाहित किया गया है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाए जाएंगे अस्थायी शरणालय

नाव से रेस्क्यू और नाविकों को त्वरित भुगतान की योजना

बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नावों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि नाविकों को सेवा देने के 24 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाए. इससे रेस्क्यू कार्यों में तेजी आएगी और नाविकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी. जिलाधिकारियों को इस कार्य में स्वतंत्रता दी गई है ताकि किसी प्रकार की देरी न हो.

हर सप्ताह बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत किट

• लाई, चना, भूना चना, चीनी, बिस्कुट
• माचिस, मोमबत्ती, नहाने और कपड़े धोने का साबुन
• ढक्कन वाली बाल्टी, तिरपाल, तौलिया, सूती कपड़ा
• 20 डिस्पोजल बैग, एक मग, डेटॉल या सेवलान (100 मि.ली.)
• आटा, चावल, आलू (10-10 किलो), अरहर दाल (2 किलो)
• हल्दी (200 ग्राम), मिर्च (100 ग्राम), सब्जी मसाला (200 ग्राम)
• सरसों का तेल 1 लीटर, नमक 1 किलो, सैनिटरी पैड 20 पैकेट

पशुओं के लिए भी विशेष टीकाकरण अभियान शुरू

सरकार ने बाढ़ के दौरान सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि पशुओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा है. संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सभी पशुओं का समय से पहले टीकाकरण कराया जाएगा. यह कदम संक्रमण और महामारी को रोकने में सहायक होगा.

भंडारण और राहत सामग्री की एडवांस तैयारी के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि राहत सामग्री और आवश्यक राशन का भंडारण पहले से कर लिया जाए. किसी भी आपात स्थिति में सामान की किल्लत न हो, इसके लिए एडवांस लॉजिस्टिक योजना पर अमल करने का आदेश दिया गया है.