लखनऊ:कोरोना के चलते देश की अर्थ व्यवस्था पर सीधा असर हो रहा है।राज्यों में भी आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं।जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों पर यह समस्या और बड़ी हो सकती है।राज्य की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कई तरह से भत्तों को पहले एक साल के लिए समाप्त किया था फ़िर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।जिसके विरोध में कर्मचारी सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं।

कर्मचारियों के सांकेतिक विरोध से नाराज होकर राज्य सरकार ने प्रदेश में एस्मा क़ानून (अनुरक्षण क़ानून) लागू कर दिया है।इस कानून के लागू होने के बाद अब अगले 6 महीनों तक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

एस्मा कानून के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले किसी निगम के अधीन सेवाओं तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवाओं के लिए छह महीने के लिए हड़ताल निषिद्ध हो गई है।