मंगलवार को शिकायत लेकर कलक्ट्रेट पहुँचीं यहां की रहने वाली सुनीता पत्नी शिवगुलाम ने बताया कि उसके पति मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं. छप्पर डालकर हम लोग कच्चे मकान में रहते हैं. पीएम आवास की पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी ( सचिव ) स्मिता यादव ने उनका नाम पात्रता सूची से काट दिया है.
पीड़िता सुनीता का आरोप है कि सचिव ने पीएम आवास के एवज में 20 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगें थे. न देने पर सूची से नाम काट दिया है. आगे बताया कि सचिव से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब पैसों की व्यवस्था हो जाए तब बताना, तभी आवास दिया जाएगा.
सुनीता ने अपने शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि गांव में कुछ ऐसे लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया जा रहा है जिनके पक्के मकान बने हुए हैं. लेकिन जो पात्र हैं उनका नाम रिश्वत के चलते काटा जा रहा है.
सीडीओ सूरज पटेल ने शिकायत के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी को मामले की जांच के लिए आदेशित किया गया है. जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.
