दिल्ली पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे अखिलेश
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिल्ली सीबीआई ने हमीरपुर (Hamirpur) अवैध खनन घोटाले में नोटिस भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था जहां उन्हें गुरुवार यानी आज पेश होना था लेकिन अखिलेश इस पूछताछ के लिए दिल्ली में पेश नहीं होंगे. अखिलेश ने इस समन और नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी की नियत बिल्कुल साफ है. ऐसे नोटिस परेशान करने की नीयत से भेजा गया है. हालांकि इस पूरे घोटाले में अखिलेश यादव नामजद नहीं है. इस मामले में प्राथमिकी 2019 में दर्ज हुई थी इसके बाद कई सालों तक उसमें कोई भी जानकारी नहीं मांगी लेकिन चुनाव नजदीक आते ही अचानक नोटिस भेज दिया जा रहा है इस मामले में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जांच में सहयोग की बात कही है.
चुनाव आते ही नोटिस आने हो जाते हैं शुरू
अखिलेश यादव ने इस समन को लेकर पहले तो दिल्ली जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है इसके बाद उन्होंने राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा का सबसे बड़ी टारगेट समाजवादी पार्टी है. उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो नोटिस भी आने लगते हैं और अब फिर से चुनाव एक बार आ रहा है तो नोटिस दिया गया है. इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का नोटिस मिला था. प्रकोष्ठ की बैठक में मीडिया से कहा कि आप मेरा जवाब उन्हीं से पूछ लें. उन्हें लीक करने में महारथ हासिल है. एजेंसी भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है.
आखिर बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में खूब काम किया है तो डर किस बात का है. वहीं इस समन मामले में सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर कहा कि सीबीआई और ईडी चुनाव से पहले एक्टिव हो जाती है यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है. हम डरने वाले नहीं है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा हैं.
क्या है अवैध खनन मामला?
गौरतलब है कि यह मामला 2012-13 वर्ष का है. जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके पास खनन विभाग भी था. इन पर आरोप लगा है कि कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत से हमीरपुर जिले (Hamirpur Mining) में पट्टे आवंटनों व खनिजों का अवैध खनन किया गया था. इसके बाद 2016 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकरण की जांच शुरू की गई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम भी प्रकाश में आया था. हालांकि अखिलेश यादव का नाम सीधे तौर पर नहीं दर्ज किया गया था. उनका नाम सीबीआई ने गवाह के तौर पर दर्ज किया है. फिर भी वह पूछताछ के लिए फिलहाल दिल्ली नहीं जाएंगे.
Hamirpur Khanan Case: बोले अखिलेश ! चुनाव आते ही नोटिस आने लगते हैं, सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश, जानिये किस मामले में भेजा गया समन?
Akhilesh Yadav Illigal Mining Hamirpur Case
दिल्ली पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे अखिलेश
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिल्ली सीबीआई ने हमीरपुर (Hamirpur) अवैध खनन घोटाले में नोटिस भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था जहां उन्हें गुरुवार यानी आज पेश होना था लेकिन अखिलेश इस पूछताछ के लिए दिल्ली में पेश नहीं होंगे. अखिलेश ने इस समन और नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी की नियत बिल्कुल साफ है. ऐसे नोटिस परेशान करने की नीयत से भेजा गया है. हालांकि इस पूरे घोटाले में अखिलेश यादव नामजद नहीं है. इस मामले में प्राथमिकी 2019 में दर्ज हुई थी इसके बाद कई सालों तक उसमें कोई भी जानकारी नहीं मांगी लेकिन चुनाव नजदीक आते ही अचानक नोटिस भेज दिया जा रहा है इस मामले में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जांच में सहयोग की बात कही है.
चुनाव आते ही नोटिस आने हो जाते हैं शुरू
अखिलेश यादव ने इस समन को लेकर पहले तो दिल्ली जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है इसके बाद उन्होंने राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा का सबसे बड़ी टारगेट समाजवादी पार्टी है. उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो नोटिस भी आने लगते हैं और अब फिर से चुनाव एक बार आ रहा है तो नोटिस दिया गया है. इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का नोटिस मिला था. प्रकोष्ठ की बैठक में मीडिया से कहा कि आप मेरा जवाब उन्हीं से पूछ लें. उन्हें लीक करने में महारथ हासिल है. एजेंसी भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है.
आखिर बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में खूब काम किया है तो डर किस बात का है. वहीं इस समन मामले में सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर कहा कि सीबीआई और ईडी चुनाव से पहले एक्टिव हो जाती है यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है. हम डरने वाले नहीं है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा हैं.
क्या है अवैध खनन मामला?
गौरतलब है कि यह मामला 2012-13 वर्ष का है. जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके पास खनन विभाग भी था. इन पर आरोप लगा है कि कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत से हमीरपुर जिले (Hamirpur Mining) में पट्टे आवंटनों व खनिजों का अवैध खनन किया गया था. इसके बाद 2016 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकरण की जांच शुरू की गई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम भी प्रकाश में आया था. हालांकि अखिलेश यादव का नाम सीधे तौर पर नहीं दर्ज किया गया था. उनका नाम सीबीआई ने गवाह के तौर पर दर्ज किया है. फिर भी वह पूछताछ के लिए फिलहाल दिल्ली नहीं जाएंगे.
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