UP Nagar Nikay Chunav OBC Arakshan : हाईकोर्ट में यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.इस फैसले को लेकर अब यूपी की राजनीति में गर्माहट आ गई है.कोर्ट ने अपने फैसले से चुनाव की गेंद योगी सरकार के पाले में डाल दी है.कोर्ट ने नगर विकास द्वारा जारी किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है औऱ बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता भी एकमत नहीं है.फैसले के तुरन्त बाद यूपी के दो बड़े बीजेपी नेताओं के आए बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला पार्टी के लिए भी आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा. यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि-"नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!"

वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है. हमारी सरकार भी चुनाव कराना चाहती है.हमारा संगठन कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है.उन्होंने कहा कि सामान्य सीट तो ऐसी सीट होती है जिसमें सभी के चुनाव लड़ने का आधिकार होता है.

केंद्रीय मंत्री के इस बयान से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है, औऱ बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा लेगी.

समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला..

कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. सपा की तरफ़ से जारी हुए बयान में कहा गया है कि- "भाजपा सरकार ने पिछड़ों को दिया धोखा! भाजपा की बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के दिए संविधान को ख़त्म करने की साज़िश। निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से किया आरक्षण। पहले पिछड़ों का हो आरक्षण, फ़िर हो चुनाव। "

इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि-"दुर्भाग्य है कि पिछड़ो का हक़ छीना जा रहा है, भाजपा अगर सत्ता में रही तो बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा।भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और दलित विरोधी है।